विद्युत महसुल बक्यौता विवाद : लेखा समितिले माग्यो टीओडी डाटा, के भन्छन् कुलमान?

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत महसुल बक्यौता विवादमा रहेका उद्योगीहरुको विद्युत महसुल सम्बन्धी टिओडी डाटा मागेको छ।

शुक्रबार प्राधिकारका अधिकारी र व्यावसायीहरुसँग छलफल गरेपछि लेखा समितिले प्राधिकरणसँग टीओडी डाटा माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार प्राधिकरणसँग टिओडी डाटा लिएर समितिले आगामी पाँच दिन भित्र आवश्यक निर्देशनको खाका तयार पार्ने छ।

उक्त खाकामाथि पाँच दिनपछि अर्को बैठकमा छलफल गरेर निर्णय लिइने सभापति पोखरेलले जानकारी दिए।

शुक्रबारको छलफलमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत महसुल नतिरेका ६१ उद्योगको टिओडी डाटा रहेको बताएका थिए। यस्तो डाटा प्रत्येक महिनाको रहेको बताएका थिए। व्यावसायीहरुले भने आधा÷आधा घण्टाको टिओडी डाटा माग गरेका थिए।

के हो विवाद
लोडसेडिङको वेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ०७२ साउनदेखि उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। तर, त्यसको प्रिमियम महसुल पछि विवादमा परेको थियो।

प्राधिकरणले ०७२ साउनदेखि उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गरे तापनि त्यसको प्रिमियम शुल्क ०७२ पुसमा मात्रै तत्कालीन् विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको थियो। ०७५ वैशाख घज ३१ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै ०७७ जेठसम्म उद्योगीहरूलाई प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो। ०७७ असार यता प्रिमियम महसुल खारेज गरिएको थियो।

प्रमाण भएको अवस्थामा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता भने तिर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरण सबै शुल्क उठाउने योजनामा थियो। यसरी दुई पक्षबीच सहमति नजुटेपछि आयोग गठन गरिएको थियो।

के भन्छन् प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरु भएको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नहुँदा पनि व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म पुनरावेदन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए।

उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले पठाएको कुनैपनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भएपनि अहिलेसम्म कतै नगएर विवाद सिर्जना भएको उल्लेख गरे।

‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बीच समयको वक्यौता रकम लिने निर्णय गरेका छौं। लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको वक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ। बीचको रकम प्राधिकरणले लिनैपर्छ। दुई वटा मन्त्रीपरिषद् बैठकले लिने भनेर निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले लिन निर्देश दिएको र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम लिन्छ’ उनले भने, ‘यसको समस्याको जड भनेको व्यवसायीहरुले हुँदै नभएको बिल प्राधिकरणले दियो लगायतका धेरै कुराहरु उठाउनु भयो। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौताको समस्या उहाँहरुबाटै उत्पत्ति भएको हो। प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी गरेको पनि होइन । महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गठन गरेका कमिटीबाट गरेको निर्णयहरुको आधारमा बिल गरेको हो।’

उनले व्यवसायीहरुलाई प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझ्दा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने र समितिमा छलफल गरी निर्णय हुने गरेको बताए। उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ३४० मध्ये ६१ वटा उद्योगले मात्र पैसा नतिरेको र अदालतमा परेका ९० मुद्दा सबै खारेज भएको उल्लेख गरे।

‘कसैको रेगुलर बिल भयो कसैको छुट बिलको रुपमा गयो। उहाँहरुलाई चित्त बुझेन भने व्यवसायीहरुको लागि प्रक्रिया छ। ट्याक्स फाइलमा चित्त बुझेन भने पुनरावेदनमा जानैपर्छ। कति पैसा राख्नुपर्ने राखेर जान्छु। के निर्णय गर्ने हो निर्णय गर्ने निकायले गर्छ। पुनरावेदनमा कुनैपनि व्यवसायीहरुले आउने चासो देखाउनु भएन। कुनैपनि उद्योग पुनरावेदन गर्न आउनु भएन,’ घिसिङले भने।

कसको कति छ विद्युतको बक्यौता?
प्राधिकरणको दाबी अनुसार ६१ उद्योगबाट साँवा, ब्याज र जरिवानासहित २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बक्यौता छ। प्राधिकरणले बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै अहिलेसम्म प्राधिकरणले नौवटा ठूला उद्योगको लाइन काटिसकेको छ। जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टिल र सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल उद्योग छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि २०७५ पछि विद्युत नियमन आयोगले महसुलको विषय नटुङ्ग्याएको कारणले पुरानै मूल्य लिनु परेको तर्क गरेका थिए।

प्राधिकरणले पनि विगतको बक्यौतालाई तीन समय खण्डमा विभाजन गरेको छ। जसअनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड रूपैयाँको बक्यौता छ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म ६ अर्ब बक्यौता छ। २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्म ८ अर्ब तीन लाख बक्यौता छ। यो रकममा जरिबाना र ब्याज सहित २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बढी बक्यौता पूगेको प्राधिकरणको विवरणमा देखिन्छ।

प्राधिकरणका अनुसार बाबा जुट मिल्सको ५ करोड ६१ लाख ४९ हजार, निगाले सिमेन्टको १४ करोड २० लाख ८४ हजार रुपैयाँ, त्रिवेणी सिन्थेटिकको १५ करोड ६५ लाख ५७ हजा रुपैयाँ, हिमाल आइरन एण्ड स्टिलको ८ करोड १२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ। जगदम्बा इन्टरप्राइजेजको ४७ करोड ९८ लाख २८ हजार, हामा आइरनको ११ करोड ५५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, एभरेस्ट पेपर मिल्सको २१ करोड ३५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ।

कसमस सिमेन्टको ३५ करोड ८१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, शुभश्री अग्नि सिमेन्टको ३८ करोड लाख ३४ हजार, जगदम्बा सिन्थेटिकको ४७ करोड ५३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, घराना फुड्सको ५ करोड ९२ लाख ९ हजार रुपैयाँ, सिद्धार्थ पेट प्लास्टको ५ करोड २३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र बुटवल सिमेन्टको ३२ करोड ९७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।