प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीको प्राथमिकतामा रहने पानीजहाज र रेलमार्ग कति सम्भव ?

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई पानीजहाज र रेल यातायातको युगमा रुपान्तरित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको समापनपत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय सिमाना हनुमानगरदेखि त्रिवेणी र देवघाटसम्म पानीजहाज सञ्चालनको योजना बनाउन निर्देशन दिएका हुन्।

नेपालमा २०२७ सालमै पानीजहाजको कानुन बने पनि हालसम्म सेवा सञ्चालन नहुनु विडम्बना भएको उल्लेख गर्दै उनले छिट्टै जल यातायात सञ्चालन हुने गरी काम गर्न आग्रह गरे। पानीजहाजबाट सीमा पारदेखि सामान ल्याउन–लैजान सुलभ र छिटो हुने तथा यात्रुहरु पनि त्यसबाट ओहोरदोहोर गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

“पानीजहाजको तयारीसँगै हनुमानगरमा एउटा बन्दरगाह बनाऔँ, भिसा सेन्टर खेलौँ। ठूला भन्सार पनि खोलौँ। सबै काम त्यहीँबाट हुन्छ। यसबाट ढुवानी क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिन्छ”, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, सचिव केशवकुमार शर्मासहित सहभागी कर्मचारी÷इञ्जिनियरलाई सम्झाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “पानीजहाजसँगै अब हामी रेल यातायातमा जानुुपर्छ हाल सञ्चालित कुर्था–जनकपुुर रेलमार्गमा दुई वटा रेल थप्नुुपर्छ। त्यहाँको मार्गलाई बर्दिवाससम्म ल्याउनुपर्छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग विस्तार गर्नुपर्छ। काठमाडौँमा जमिनमुनी रेल चल्न सम्भव छैन भने स्काइ रेल चलाउनुुपर्छ।’’

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन भएपछि भारतीयहरु पनि ग्वाँटीबाट नेपाल हुँदै छोटोमार्गबाट दिल्ली तथा सिलीगुरीबाट हरिद्वारसम्म पुग्न सक्ने बताए।

उनले चालु रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र योजनास्तरीय ढङ्गले छिटो सम्पन्न गर्न ध्यान दिन पनि आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गको रामेछाप–नुवाकोट खण्ड र अन्य स्थानमा जनताको मागअनुसार मार्ग परिवर्तन गर्न निर्देशन दिँदै मार्ग परिवर्तन गर्दा राजनीतिक दबाब नभई बढीभन्दा बढी जनतालाई लाभ हुने, सुरक्षित र छिटो पुग्न सकिने आधारलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए।

उनले प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्दा हुन सक्ने मानवीय त्रुटिलाई सरकारले क्षमा दिन सक्ने तर भ्रष्टाचार सैह्य नहुने स्पष्ट गर्दै इमानदार भएर काम गर्नेहरुले ढुक्कका साथ अघि बढ्न सक्ने बताए।

यद्दपी प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा रेल र पानी जहाजका विषयमा पहिलो पटक बोलेका भने होइनन्। २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणमा क्रममा जलमार्ग र रेलमार्गको विषयमा छलफल भएको गरेका थिए।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि ती विषय समेटिए थिए। नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले पनि समुन्द्रसँगको सहज पहुँचका लागि जलमार्गको विषयले प्राथमिकता पाएको हो।

संविधान निर्माणपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि नेपालले विभिन्न सहज विकल्पहरुको खोजी गरेको थियो। तर नाकाबन्दीको अन्तयसँगै ती विषयले प्राथमिकता पाउन छाडेको थियो। तर पछिल्लो समय जलमार्ग र रेलमार्गको विषयमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको हो।

नेपालमा कुनै पनि महत्वपूर्ण आयोजनाको चर्चा परिचर्चा राम्रैसँग हुने गरेको छ। तर त्यसको प्रगति भने एकदमै निराशाजनक हुने गरेको छ। पञ्चेश्वर परियोजना चर्चा भएको २३ वर्ष पूरा भईसकेको छ। तर कुनै पनि तवरले सुरु हुने लक्षण छैन।

तत्कालीन समयमा रेलमार्ग निर्माणको विषयमा भारतले चासो राखेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्ग जोडिने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए। उनले त्यसका लागि हरप्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए।

भारतीय अधिकारीहरुले नेपालले आवश्यक तयारी गरेको खण्डमा आगामी ६ वर्षभित्र काठमाडौँसँग रेल सञ्जाल जोडिन सकिने बताएका थिए। तर, ६ वर्ष वितेपछि पुनः ओलीले रेलको बारेमा कुरा उठाएका छन्।

नेपाल र भारतबीच विभिन्न ५ स्थानबाट रेलमार्गले जोडिदै छ । बर्दीबासमा आगामी वैशाखदेखि नै रेलमार्ग सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको छ।

नेपालमा रेल र पानी जहाज सम्भव छैन  : इस्तियाक राई

२०७९ असोजमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन नसक्ने बताएका थिए। उनले ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाएका थिए।

मन्त्री राईले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताए। उनले पूर्व–पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताको आधारमा बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने दाबी गरे।

‘अहिले जनकपुर विजलपुरा रेल घाटामा चलेको छ। २०६८ सालमा नै जनकपुर जयनगर रेल घाटामा थियो। अहिले पनि रेल औचित्य र आवश्यकता हो भने नेपालको पूर्व–पश्चिम रेल बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत चाहिन्छ,’ मन्त्रीको हैसियतमा उनले भनेका थिए, ‘जग्गाको मुआब्जा दिएर पनि रेल निर्माणको अन्तिम चरणमा पु¥याउँदा २४ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ। मूल्य समायोजन गर्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदा २४ खर्ब हुन्छ। देशको बजेट नै खर्ब माथि हुने त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदा ३ खर्बको हुने गरेको छ। पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनमा तीन वर्षको पूरै बजेट लगाएर राज्यलाई फाइदा के दिने भन्ने निश्चित छैन। कुनै विदेशी दातृ निकाय आएर रेल सञ्चालन गर्छौं। अहिलेको अवस्था अनुसार भाडा लिन्छौँ। पूर्वाधार बनाईदिन्छौं भन्यो भने पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिन्छ। नभए देशको अवस्था र स्रोतको आधारमा निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छैन। मन्त्रालयका सचिवले कर्मचारी भएकाले भन्न सक्नुहुन्न। म स्पष्टसँग भन्छु सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न सम्भव छैन।’

मन्त्री राईले नेपालमा ठूलो लगानी गरे पनि पानी जहाज चल्ने सम्भव नै नभएको बताएका थिए। ‘कुन खोला खनेर पानी जहाज चलाउँछौं सम्भव छैन। बोटरहरु चाहीँ आन्नद लिन सक्छौं। पानी जहाज कार्यालय भएपनि संरचना थोरै छ। त्यसले भारतको कोलकत्तादेखि श्रीलंकासम्म नेपाली झण्डा राखेर पानी जहाज चलाउन अनुमति दिन सकिन्छ,’ उनले भने।