संविधानका अधिकार नदिए प्रदेशको औचित्य छैन : अर्थमन्त्री काफ्ले

काठमाडौँ- बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले अधिकार सम्पन्न नबनाउने भए प्रदेशको सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो हुने बताएका छन्।

शुक्रबार नेपालक्लिक्ससँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री काफ्लेले ठूला दल मिलेर सरकार बनाएपछि जनतालाई डेलिभरी दिनु पर्ने भन्दै प्रदेशलाई विकासे अड्डाको रुपमामा मात्रै सिमित राख्न नहुने बताए।

‘प्रदेशलाई अधिकार नदिने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो छ। अधिकार प्राप्त भए जनतालाई सेवा दिन सहज हुन्छ,’ अर्थमन्त्री काफ्लेले भने, ‘जनताले प्रदेश सरकारलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुन्छ। यो जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। विकासे अड्डाकारूपमा मात्रै सिमित राख्ने हो भने प्रदेश सरकारको अर्थ हुँदैन। त्यसकारण प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ।’

संविधानमा लेखिएका कुरा पालना गरेमात्र यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ। अधिकार नपाउँदा प्रदेशले काम गर्न नसकेको भन्दै रिजल्ट नआएपछि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘यो व्यवस्थालाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वन गर्न आवश्यक छ। संविधानमा लेखिएका अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ। ती अधिकारको अभ्यास पछि पनि रिजल्ट आएन भने प्रदेशका बारेमा प्रश्न उठ्नु जायज हो। तर, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन विना नै प्रश्न उठाउनु युक्तिसंगत हुँदैन। यसअर्थ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो।’

संविधानमा लेखिएको सबै मौलिक अधिकार कार्यान्वयन नभएसम्म व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाई छ । ‘आज पहिलो र दोस्रो दल मिलेर किन सरकार बन्यो भनेर हामीले पुष्टि गर्न आवश्यक छ। अहिले नागरिकलाई डेलिभरी गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्छ। संविधान निर्माणका क्रममा नमिलेका विषय मिलाइनुपर्छ। संविधानान लेखिएका मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुछ। यद्यपि लोकतन्त्रमा पहिलो र दोस्रो दल मिल्नु राम्रो कुरा भने होइन।’