नेपाल क्लिक्स
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग द्वन्द्वपीडित सङ्घले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गठन गर्दा पीडितका भावनालाई समेट्न माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुुझाउँदै सङ्घले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्दा राजनीतिक आधारमा नभई पीडितका भावनालाई निष्पक्ष रुपमा प्राथमिकता दिन सक्ने व्यक्तिलाई महत्व दिन आग्रह गरेको हो।
सोसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भई यही भदौ १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ।
सङ्घका अध्यक्ष हिमाकुमारी घर्ती नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डले दिएको ज्ञापनपत्रमा २०६३ सालमा अन्तरिम राहतका लागि सरकारबाट घोषणा गरिएको प्रतिपीडित रु सात लाख पचास हजारमध्ये रु एक लाख पचास हजारका दरले मात्रै रकम प्राप्त भएकाले बाँकी रकम निकासाका लागि पनि स्मरण गराइएको छ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ: अर्थमन्त्री
आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर सर्वोच्चमा
‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ योजना कार्यान्वयन गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
को हुन् नवनियुक्त आईजीपी केसी? किन हुँदैछ ५३ साल दोहोरिएको चर्चा?
मनोज केसी आईजीपी नियुक्त, दानबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षामा तानियो
सानो सुरुवात, ठूलो उडान: माधवको फुटपाथको संघर्षदेखि ‘तुफानी’ सफलतासम्म
केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण
सेयरधनीलाई सर्वाधिक लाभांश दिने युनिलिभरको यस्तो छ पाँच वर्षको प्रतिफल
लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा १ अर्ब उपयोगविहिन, सेबोन मातहत ल्याउन सम्भव छ?
समस्याग्रस्त कर्णाली विकास बैंकको पछिल्लो अवस्था के छ?
