छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन, सभापति भन्छन्- सहकारीमा फेकैफेक छन्!

काठमाडौँ- सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गरेका हुन्।

समितिले ३ महिना १५ दिन लगाएर २ हजार पेजको प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको पिल्लर भएपनि बाँसको कमजोर पिल्लरका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरे। ‘यो क्षेत्र धरमराएपनि प्रचुर सम्भावना पनि रहेको क्षेत्र हो,’ प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले भने, ‘यसका लागि हामी सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ।’

सहकारी क्षेत्रले फेकको बिगबिगी रहेको उनले बताए। नेपालको सहकारीमा सदस्य, ऋणी, बैंकखाता, विवाह र प्रतिवेदन पनि फेक पनि भएको उनले उल्लेख गरे।

समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा उनले विश्वास पनि व्यक्त गरे। आफूहरूले समस्याको समाधान निस्कने गरी सक्दो प्रयास गरेको उनले उल्लेख गरे।

समितिका सातै सदस्यले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन सदनमा टेबल भएको छ। सदनमा पेस भएको यो प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक भने हुँदैन।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदन संसदले पारित गरेपछि कार्यान्वयनका लागि सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्।

आइतबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनका लागि बिहान १० बजे समितिको बैठक सुरु भएको थियो। आइतबार राती मध्यरातसम्म सदस्यहरुबीच प्रतिवेदनका विषयमा वादप्रतिवाद भएको थियो।

समितिले ४० भन्दा बढी सहकारीको बचत रकम अपचलन गर्नेविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेको छ। सहकारीको रकम अपचलनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने दोषी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गोर्खा मिडियाको नाममा ग्लोबल आईएमई र तत्कालीन सिभिल बैंकमा केवाईसी फर्म भरेर गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गोर्खा मिडियाको खातामा रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका चेक पनि साटिएका र कम्पनीको तलब खुवाउन लामिछानेले हस्ताक्षर गरेर साटिएको रकम पनि सहकारीबाटै आएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

लामिछानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्ताक्षर र औंठा छापसहित बुझाएको कागजमा समेत आफूले १५ प्रतिशत सेयरका लागि कम्पनीमा रकम बुझाएको बैंक स्टेटमेन्ट समावेश, रकम भने सुप्रिम सहकारीबाट आएको देखिएको छ।

संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदा मितेरी सहकारीको विषय नउठेकाले कार्यादेश (टीओआर) र अनुसूचीमा यो सहकारीको नाम नभए पनि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान गर्न लेखी पठाउने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सहकारीको पैसा मिडियामा लगानी गर्नु आफैंमा पनि नियम विपरीत भएकाले समितिले यो तर्कलाई केन्द्रमा राखेर, रवि, जिवी र छबी तीनै जनलाई ‘दोषी’ का रुपमा चित्रण गरेको छ।

यद्यपि यसअघि सभापति लामिछानेले ऋण र लगानीका विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको जिकिर गर्दै आइरहेका थिए।

समितिले उनले भन्दै आएको ‘थाहा नभएको’ कुरालाई पनि प्रमाणहरुले खण्डित गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिमा ९ घण्टा दिएको बयानमा पनि उनले यस्तै आफूलाई केही थाहा नभएको तर्क गरेका थिए।

संसदीय छानबिन समितिले सभापति रवि लामिछानेलाई दोषीको ‘लेन्स’मा राख्ने भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनीबारे केकस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने चासो सबैमा देखिएको छ।

गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीवी राई भने यतिबेला मलेसियामा छन्। उनलाई नेपाल फर्काउने प्रयासहरु सफल भएका छैनन्।

नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधी मलेसिया नै पुगेर उनीबारे सोधखोज गरे पनि कानुनी अड्चनका कारण जीवीलाई नेपाल ल्याउन प्रहरी निष्फल देखिएको छ।

यता, कास्की प्रहरीले पनि सहकारी रकम अपचलनका विषयमा रविमाथि अनुसन्धान जारी राखिरहेको समाचार सतहमा आइसकेको छ।