प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सांसदका प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौँ- प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको सुनुवाइ संसदीइ सुनुवाइ समितिले गरिरहेको छ। समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नका विषयमा राउतले उत्तर दिइरहेका छन्।

बुधबारको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसद जनार्दन शर्माले सर्वोच्च अदालतले आन्दोलन हेरेर पनि फैसला गर्ने गरेको विषय उठाए। झ्यालबाट जुलुस हेरेर अदालल किन प्रभावित हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो।

‘बाटो विस्तार भइरहेको अवस्थामा अदालतले निर्णय गरेपछि रोकिएर अलपत्र परेको छ, यस्ता कुरामा अदालतको ध्यान किन पुग्दैन? आन्दोलनबाट प्रभावित भएर फैसला हुने गरेको अवस्था छ। सर्वोच्चको झ्यालबाट हेर्ने र जुलुस हेरेर पनि फैसला हुने गरेको छ,’ उनको प्रश्न थियो।

कागजी प्रमाणलाई मात्रै हेर्दा धेरै अन्याय भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सुधार्न प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सांसद प्रकाश अधिकारीले बार र बेन्चका बिचमा बेला बेलामा सम्बन्ध सुमधुर नहुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कारणबार जवाफ माग गरेका थिए।

उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले यसअघि गरेका फैसलाका बारेमा पनि प्रश्न उठेका भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ‘बार र बेन्चका बिचमा बेला बेलामा सम्बन्ध सुमधुर रहँदैन ? अधिकांश प्रधानन्यायाधीशको समयमा किन यस्तो हुन्छ ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत दुई न्यायाधीश नियुक्ति विवादबारे प्रश्न गरेका थिए।

‘दुई न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?’ सांसद अर्यालले विकासका विषयमा छिटो अन्तरिम आदेश गरी विकासविरोधी आदेश गरेको आरोपसमेत लागेको बताउँदै भनेका थिए, ‘विकास रोक्ने किन?’

उनले अदालतमा फाइल खोज्न घुस लिने गरेको र फाइल नभेटिएको कुरा किन आउँछ भन्दै प्रश्न गरे।

सांसद जीवन परियारले न्यायाधीश नियुक्तिबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको विषयमा प्रश्न गरेका थिए।

‘पञ्चायतकमलमा अदालतमाथि जनताको भरोसा थियो। तर अहिले नभएको जनगुनासो छ,’ परियारको प्रश्न थियो, ‘न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ, किन बारम्बार यसरी प्रश्न उठ्ने गरेको हो?’

सांसद परियारले मानहानीबारेमा अदालतले प्रष्ट नजिर बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए। हरेक पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशहरूले कार्ययोजना ल्याउँदा निकै राम्रो ल्याउने गरेको भन्दै सांसद परियारले कार्यान्वयन भने नहुने गरेको बताए।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालय सुधारका लागि २४ बुँदे योजना समितिमा पेस गरेका छन्। मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका विषयलाई समेट्दै उनले सुनुवाइ समितिमा योजना पेस गरेका छन्।