प्रचण्डले बोली फेरे, भन्छन्- मैले रविलाई क्लिनचिट दिएको छैन, त्यो भ्रम हो

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई आफूले क्लिनचिट नदिएको दाबी गरेका छन्। आइतबार भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो जिकिर गरेका हुन्।

अहिले अदालत पनि उनलाई क्लिनचिट दिन तयार नभएको कुरा आफूले सुनेको पनि बताए।

‘मैले रवि लामिछानेलाई गलत ढंगले क्लिनचिट दिने काम गरेको छैन। यो भ्रम हो,’  प्रचण्डको दाबी छ, ‘मैले के सुनेको छु भने अदालतले नै क्लिन चिट दिन तयार भएको छैन। यस्तो आधार छैन भनेर अदालतले भन्यो। पोखराकै अदालतले पनि भन्ने मैले सुनेको छु।’

तर उनले सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले पनि सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेलाई कहीँ कतै आरोपित नगरेको पनि उल्लेखग गरेका थिए।

‘तर, कार्यदलले सहकारी ठगीमा आरोपित गरेको अहिले पनि छैन,’ उनको भनाइ छ, ‘गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धितमा केही चिज छ भनिएको छ। मैले रोकेर रोकिने कुरा पनि होइन, रोकेको पनि छैन।’

यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला संसदको रोस्टममा उभिएर प्रचण्डले रविविरुद्ध कहीँ पनि जाहेरी नपरेको दाबी गरेका थिए। तर त्यसबेला आफूलाई प्रहरीले नै त्यस्तो रिपोर्ट गरेकाले आफूले सोही अनुसार संसदमा वक्तव्य दिएको उनको दाबी छ।

‘जतिबेला म प्रधानमन्त्री थिएँ, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अनुसन्धान गर्ने सबै निकायसँग सोधेको थिएँ, रविको बारेमा साँच्चै केही प्रमाण छ त?,’ अध्यक्ष प्रचण्डले थपे, ‘तपाईंहरूसँग छ भने भन्नुपर्‍यो। भोलि मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पार्लियामेन्टमा जवाफ दिँदैछु रवि लामिछानेबारे, केही छ भने यहाँ यति चाहिँ कैफियत छ भन्नुपर्‍यो छ भनेँ। छैन भने छैन भन्नुपर्‍यो। यति भनेपछि मैले तीनवटै सुुरक्षा निकायसँग सोध्दा पनि अहिले केही छैन। अनि पोखरामा सोध्दा पनि अहिले केही छैन भनेपछि जे छैन भनेको छ मैले छ भनेर भन्न त मिल्दैन। मैले त्यही कुरा भनेको हो।’

प्रचण्डले रविलाई पक्राउ गर्ने वा नगर्नेबारे आफूमा भर नपर्ने पनि जिकिर गरे।

‘मैले भनेर पक्रने र नपक्रने होइन। सरकार र सम्बन्धित निकाय छ। अहिले छानबिन समिति जुन छ, त्यो बनाउनुपर्छ भन्ने म र रवि लामिछाने दुवै हो। बनाउन हुँदैन भन्ने चाहिँ केपी ओलीजी हो,’ प्रचण्डको भनाइ छ, ‘समिति बनाउन हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अहिले उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कारबाही गर्ने हदसम्म कसैले रोकेको छैन, केही छ भने।’

२०८० चैत ६ गते सांसदका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै प्रचण्डले रविको बचाउ गरेका थिए। रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि यो विषयलाई कांग्रेसले अनावश्यक रूपमा उचालेको मात्र भन्ने उनको आरोप थियो। ‘सरकारमा सहभागि भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम, कारबाही प्रभावित हुनेगरी उठाउनु कति जायज छ वा छैन भन्ने विषय स्वयं प्रतिपक्ष दलका माननीय सदस्यहरुले बुझ्नुपर्ने विषय हो भन्ने मैले ठानेको छु,’ उनको भनाइ थियो।

रविविरुद्ध प्रचण्डले प्रहरीमा कुनै पनि जाहेरी नपरेकोसमेत उल्लेख गरेका थिए। तर कास्की प्रहरीमा रविविरुद्ध पूरक जाहेरी परेको अवस्थामा प्रचण्डको त्यस्तो भनाइ आएको थियो। गृहमन्त्रीका रूपमा रविले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पत्र लेखाउँदै देशभर आफूविरुद्ध जाहेरी नपरेको पत्र लेखाएका थिए।

प्रचण्डले आफूलाई अनुकूल हुने गरी विभिन्न समयमा वक्तव्यबाजी दिने गरेका छन्। प्रचण्डले यसरी कुरा फेरेको यो नै पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि प्रचण्डले आफैँले बोलेका कुराहरूलाई फेर्दै आएका छन्। एमसीसी अनुदानका विषयमा पनि उनले अमेरिकास्थित एमसीसी कार्यालयलाई सम्झौता पारित गराउने प्रतिबद्धतासहित पत्र लेखेपछि पनि एमसीसीको विरोध गर्दै कुनै प्रतिबद्धता नगरिएको जिकिर गर्दै आएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर उनले अमेरिकालाई पत्र पठाएका थिए। पछि उक्त पत्र सार्वजनिक नै भएको थियो।

२०८० चैत ६ गते संसदमा प्रचण्डको भनाइ
हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनैपनि जिम्मेवारी र भुमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन। सूर्यदर्शन वचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन।

यो दरखास्त उपर प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको तथ्य स्पष्ट छ । जुन अदालतमा अझैपनि विचाराधिन छ । ती १९ जनामध्ये ४ जना पक्राउ परेका छन्। बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।

मुल उजुरी परेको ६ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुरक जाहेरी दिइएको थियो । जसमा माननीय रवि लामिछाने समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइ जाहेरी दिइएको थियो । मुल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पुरक जाहेरी दिइ अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ नै । तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण केहीपनि पेश गरिएको छैन ।

एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार, प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन सामान्यतया । त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन ।

फेरी उहाँ (रवि)को नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फस्र्यौट हुन देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ पनि प्रष्ट शब्दमा भएको थियो । यो विषय उहाँ सरकारमा आउनुभन्दा अगाडीको विषय हो । रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा सहभागि हुने चर्चा चलेपछि, सरकारमा सहभागि भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम, कारबाही प्रभावित हुनेगरी उठाउनु कति जायज छ वा छैन भन्ने विषय स्वयं प्रतिपक्ष दलका माननीय सदस्यहरुले बुझ्नुपर्ने विषय हो भन्ने मैले ठानेको छु।