गण्डकी : माओवादीले टुंग्यायो मन्त्रीको नाम, भौतिकमा जाँदै रेश्म जुग्जाली

पोखरा- नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सांसद रेशम जुग्जालीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको माओवादी केन्द्र गण्डकी संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्रालय पाउने र एक जना यसअघि नै मन्त्री बनिसकेकी छन्। माओवादी सांसद सुशीला सिम्खडा यसअघि बनेकी विनाविभागीय मन्त्री हुन्।

म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र (२) बाट निर्वाचित जुग्जाली खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री थिए। एमालेसँगको गठबन्धन फेरिएपछि दुई महिना नबित्दै माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि उनको मन्त्री पद पनि गुमेको थियो। कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारमा पुनः जुग्जालीलाई नै मन्त्री बनाउने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको हो।

जुग्जालीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सिम्खडालाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको तयारी छ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढाले शुक्रबारै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना रहेको बताए। ‘माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याइसकेको छ, कांग्रेसभित्र आकाङ्क्षी धेरै भएकाले मिलाउन समय लागेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट मिलिसकेको छ। खाली मन्त्री छान्न ढिलाइ भएको हो।’

सातमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय कांग्रेसले, दुई माओवादी केन्द्रले र एक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पाउनेछ। स्वतन्त्र रूपमा निर्विरोध चुनिएर नेकपा एस प्रवेश गरेका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे मन्त्री बन्ने तयारीमा छन्।

गण्डकीमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेपछि मात्र सरकार विस्तार

यसअघि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ८ अनुसार मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर गरेको थियो। नयाँ कार्यविभाजनअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ। अबदेखि शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रदेशसभा मामिला, कानुन, सञ्चार आदिको कार्य जिम्मेवारीसमेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै सम्हाल्नेछ।

कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कृषि, पशुपक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी हेर्दै आएकामा अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै रहनेछ। आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने यथावत कायम छन्।

मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर भइसकेकाले अब सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने सरकारका प्रवक्ता एवं विनाविभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले बताइन्। हाल मन्त्रिपरिषद्‍मा मुख्यमन्त्री पाण्डे र दुई विनाविभागीय मन्त्री मात्र छन्। यही वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाण्डेले सातवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।