महँगीले पिल्सिँदै उपभोक्ता, तीनै तहका सरकार मूकदर्शक

काठमाडौँ-  नेपालीहरू ठूलो चाड दसैँतिहार भर्खरै सकिएका छन्। मिठो र मसिनो खाएर मनाउने यस्ता ठूला चाडमा आम उपभोक्ता भने महँगीको मारमा पिल्सिँदा तीनै सहकार मूकदर्शक बनेका छन्।

वस्तु तथा सेवाको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीनको बाहुल्यता र पाइलापाइलामा ठगिनु पर्ने अवस्थाबाट आम उपभोक्ताहरू आजित हुँदा बजार नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायले उदेकलाग्दो मौनता साँधेर बसे। उपभोक्ता ठगिने गतिविधि नियन्त्रण र नियमन गरी बजारलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बनाएर उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्ने दायित्व पाएको संघीय सरकारको निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग सुषुप्त अवस्थामा छ।

गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सहज सुलभ रुपमा पाउनु आमनागरिकको मौलिक हक हो। नेपालको संविधानको धारा ४४ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर कागजमा लेखिएको उपभोक्ता अधिकारलाई  स्थापित गर्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

विभागको मुख्य दायित्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने र उपभोक्ता सचेत बनाउने नै हो। तर, बजारमा राज्यको उपस्थिति नै नहुँदा उपभोक्ता बजारको चर्को महँगीमा थिचिन पुगे। उपभोक्ता यस्तो मारमा पर्दा पनि तीन तहकै सरकारको बजारमा हस्तक्षेप र नियमनमा आवश्यक पहल कदम कतै देखिएन।

‘व्यापारीको कालाबजारीबाटै भएको हो। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारको उपस्थिति नै बजारमा छैन।’

स्वच्छ र गुणस्तरीय वस्तु सहज र सुलभ रूपमा पाउने सुनिश्चितता गर्न राज्यले कुनै भूमिका नदेखाएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको अनुभव छ। ‘उपभोक्ता बजारबाट पाइलापाइलामा ठगिएर निरीह बन्नु परेको छ,’ उनले भने।

गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने काम भइरहेपनि उपभोक्ता पनि चुपचाप छन्। पानीदेखि चिनी, दूधजन्य वस्तु, लत्ताकपडा, मिठाइदेखि भाडाकुडाँसम्मका वस्तुमा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नु परेको साथै गुणस्तरमा समेत खेलबाड गर्ने काम भइरहेको कुरामा विभाग जानकार छ। तिहारमा बढी खपत भएका वस्तु भाइमसला, फूल, अण्डा, मिठाइ, खाने तेल, पूजा गर्नका लागि धातुका भाडाहरू, दूधजन्य पदार्थमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि रहेपनि नियन्त्रणमा र नियमनमा सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको भनाइ उपभोक्तावादी संघ संस्थाहरूको छ।

फलफूलदेखि तरकारीसम्मा वस्तुको मूल्य आकासिएको छ। दसैँपछि तरकारी, अण्डा, तेल, काजुजस्ता वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि भएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ।

दसैँसम्म १ हजार ६ सय पर्ने काजु अहिले २ हजार ६ सय पुगेको छ। ‘एक्कासी यी वस्तुमा मूल्य बढ्नुमा आयातमा समस्या आएर वा अन्य कुनै कारणले होइन। व्यापारीको कालाबजारीबाटै भएको हो। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारको उपस्थिति नै बजारमा छैन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष महर्जन भन्छन्।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिना साउनदेखि कार्तिकको दोस्रो साताको अवधिमा विभागले बजार अनुगमनका क्रममा जम्मा १ हजार ३ सय ४२ वटा विभिन्न वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने पसल र कम्पनीलाई कारबाही गरेको बताएको छ। कारबाहीमा पर्नेमा खाद्य पसल धेरै छन्।

खाद्यवस्तु ३४, किराना पसल १४, रेडिमेट थान कपडा २१, विविध ८, मिनी मार्ट ८, तरकारी र फलफूल ५ वटा छन्। ती पसललाई कारबाही गर्दा ९० लाख ९२ हजार राजश्व जम्मा भएको छ। अनुगमनका क्रममा २० वटा कम्पनीका २ लाख १० हजार ७ सय ६६ रुपैयाँ बराबरको गुणस्तरहीन वस्तु नष्ट गरिएको पनि विभागले जनाएको छ।

गत आवमा बजार अनुगमन गरी कैफियत गर्नेमाथि कारवाही गर्दा ३ करोड ७५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ जरिमाना राजश्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ।

उजुरीका आधारमा केही सीमित वस्तु तथा सेवालाई नमूनाको रुपमा विभागले अनुगमन गर्दा कैफियत पाएपछि कारवाही गरेको हो। विभागका प्रवक्ता डिकबहादुर कार्कीले अनुगमनका क्रममा दैनिक उपभोग्य वस्तु चामलदेखि विभिन्न वस्तुको गुणस्तरमा र मासुको स्वच्छतामा, लताकपडाका पसलले खरीद मूल्यको विल विजक नै नदेखाउने गरेको पाइएको बताए।

त्यस्तै बोतलको खानेपानीमा एमआरपी भन्दा पाँचदेखि १० गुणा वढी मूल्य लिएको जस्ता कैफियत फेला परेको उनले बताए। दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरदेखि मूल्यसम्म उपभोक्तालाई व्यापारी र व्यवसायीले ठगिरहेपनि सीमित व्यक्तिले मात्रै विभाग र सरकारलाई उजुरी गर्ने गरेको उनले सुनाए। दैनिक २ सयका संख्यामा त्यस्ता उजुरी विभागमा दर्ता हुने गरेको उनले बताए।

गत आव (०८० साउनदेखि ०८१ असार)सम्म बजार अनुगमनका क्रममा ४ हजार २ सय ६९ वटा फर्मलाई कारवाही गरेको विभागले जनाएको छ। उक्त अवधिमा बजार अनुगमन गरी कैफियत गर्नेमाथि कारवाही गर्दा ३ करोड ७५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ जरिमाना राजश्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ। उक्त आवमा कारवाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा धेरै खाद्यवस्तु तर्फ २३४, रेडिमेट तथा थान कपडा १०१, अन्य ९०, किनारा पसल ६२, होटल रेस्टुरेन्ट ५४, तरकारी पसल ३२ वटा छन्।

यस्ता अनुगमन केवल राजश्व संकलन र वार्षिक कार्यक्रमको लक्ष्य भेटाउन मात्रै केन्द्रित हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

नाम मात्रको कारवाही
अनुगमनपछि कैफियत भेटिएमा विभागको कारवाही पनि नाम मात्रैको हुने गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई टेकेर सचेत बनाउने जरिमाना गर्ने र गल्ती दोहोर्याएमा पसल वा फर्म बन्द गराउने बाहेकका सामान्य कारवाहीमै विभाग सीमित छ। भ्रमपूर्ण विज्ञापन, गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाले मानव स्वास्थ्यमा पारेको गम्भीर असरमा अदालतसम्म न्यायिक निरुपणबाट क्षतिपूर्ति सहित दण्ड सजाय गर्ने सम्मका अभ्यास विभागबाट भएकै छैन। उपभोक्ता अदालत गठन गरी न्यायिक निरुपणबाट त्यस्ता गलत कार्य गर्ने माथि दण्ड सजाय गर्न सकिने भएपनि ऐन आएको ६ वर्षपछि बल्ल अदालत गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

‘उपभोक्ता अदालत पनि ढिलो मात्रै गठन गर्न खोजियो। ऐन आएसँगै गठन भएको भए उपभोक्ताले आफै उजुरी गर्ने, गल्ती गर्नेहरू सजायको दायरामा आउन सक्थे,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनूपराज शर्माले भने, ‘न्यायिक तबरबाटै निरुपण हुने बाटो खुल्थ्थो। तर त्यसतर्फ सरकारले बेलैमा चासो लिएन।’

अनूपराज शर्मा

राजनीतिक शक्तिको आडमा कानुनभन्दा माथि व्यवसायी हुन थालेपछि त्यसको चेपुवामा उपभोक्ता परिरहेको र उपभोक्ताको अधिकार पनि कुण्ठित बन्दै गएको शर्माको टिप्पणी छ। राज्य संयन्त्र र कानुनदेखि कोही नडराउने अवस्थाले उपभोक्ता यसरी थिचिएर पीडित बनेको उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए।

प्राविधिक जनशक्ति न प्रयोगशाला
बजार अनुगमन गर्ने र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व पाएको बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्क्ता संरक्षण विभाग जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावमा शिथिल बन्दै छ। आफ्नै प्रयोगशाला नहुँदा बजारबाट संकलित नमूनाको परीक्षण गरी त्यस्ता काम गर्ने माथि आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन बाधा परिरहेको छ।

तर सरकारले भने प्राविधिक जनशक्ति दिने र प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तर्फ कुनै चासो देखाएको छैन। प्रयोगशाला नहुँदा कतिपय वस्तुको गुणस्तरको परीक्षण नै भएको छैन। ती वस्तु सिधै उपभोक्ताले प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने काम भैरहेको छ।

स्याम्पु, साबुन, इनर्जी ड्रिंक्सको त नेपालमा ल्याब अभावका कारण गुणस्तर परीक्षण नै नभएको विभागका प्रवक्ता कार्कीले सुनाए।

विभागमा प्राविधिकतर्फ जम्मा २ जना कम्युटर इन्जिनियरबाहेक अरु प्राविधिक दरबन्दी छैन। बजार अनुगमनका लागि औषधी, वन, जडिबुटी, खाद्यन्न, मासु, माछा, फलफूलका विज्ञहरू पनि आवश्यक पर्ने विभागको भनाइ छ। ‘ती वस्तुको जानकार प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा बजार अनुगमन गरी गुणस्तर पहिचान र परीक्षण गर्न कठिन भैरहेको छ,’ विभागका प्रवक्ता डिकबहादुर कार्कीले भने।

विभागले बजार अनुगमनका क्रममा फेला पारेको नमूना परीक्षण गर्न पनि खाद्य गुण नियन्त्रण विभागमा पठाउँछ। यो देशभरकै एउटा मात्रै ल्याब हो। परीक्षण गर्ने वस्तु नै धेरै हुँदा महिनौ एउटै नमूनाका लागि समय लाग्ने गरेको छ। यस्तो ढिलाइले बजारमा उपभोक्ताको विषयहरू तत्काल सम्बोधन गर्न कठिन भएको विभागका प्रवक्ता डिक बहादुर कार्कीले बताए।

कतिपय नमूना त परीक्षण नै नहुने अवस्था छ। स्याम्पु, साबुन, इनर्जी ड्रिंक्सको त नेपालमा ल्याब अभावका कारण गुणस्तर परीक्षण नै नभएको विभागका प्रवक्ता कार्कीले सुनाए।

‘स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारका आफ्नै प्रयोगशाला भए मात्रै अनुगमन गरी छिटो नतिजा आउने र त्यसले बजारमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न राज्यलाई सहयोग पुग्ने थियो,’ कार्कीले भने।

६ महिनामै फेरिन्छन् हाकिम
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका विभागीय प्रमुख एक वर्षमा दुई जनाको दरमा फेरिने गरेका छन्। काम गर्न खोज्ने हाकिम पनि राजनीतिक दबाव र व्यवसायीको स्वार्थको चेपुवामा पर्ने गरेको स्रोत वताउँछ।

विभागमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप र व्यापारीकको स्वार्थ अनुकूलमा रहेर काम गर्न हाकिमलाई कठिन हुने र छिटोछिटो सरुवा माग्ने गरेको स्रोतले बतायो। विभागको नेतृत्व राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यापारीको चलखेलको सिकार हुने उही पुरानो रोगले नयाँ आउने हाकिमलाई पनि स्पष्ट अडान दृण इच्छाशक्तिका साथ काम गर्न कठिन भइरहेको हो।

‘व्यापारी र राजनीतिक दलको स्वार्थ अनुकूलमा हाकिमले काम गर्नु पर्दछ। त्यसो नगर्नेको छिटै सरुवा हुन्छ,’ विभाग स्रोतको भनाइ छ।

पछिल्लो दुई वर्षमै विभागले ५ जना हाकिम पायो। विभागको महानिर्देशकको रूपमा ०७९ साल भदौ २७ मा महेश भट्टराई हाजिर भएका थिए। उनी ०७९ चैत्र १५ सम्म मात्रै विभागमा बसे।

०७९ चैत्र २७ मा विभागमा गजेन्द्रकुमार ठाकुर हाजिर भएका थिए। ०८० साल भदौ २६ गते उनी उनी पनि ६ महिनामै बिदा भए। ०८० असोजमा नयाँ हाकिमको रुपमा तीर्थमान चिलुवाल विभागमा हाजिर भएपनि ०८१ वैशाखसम्म मात्रै रहे। विभागमा ०८१ जेठ २ मा हाजिर भएका ध्रुव घिमिरे जम्मा २२ दिनमै सरुवा भए।

गत असारदेखि विभागमा राजन पौड्याल महानिर्देशक छन्। व्यवसायीको स्वार्थ र राजनीतिक दबाव दुईको सिकार विभागका हाकिमहरू बनिरहेका छन्। ‘व्यापारी र राजनीतिक दलको स्वार्थ अनुकूलमा हाकिमले काम गर्नु पर्दछ। त्यसो नगर्नेको छिटै सरुवा हुन्छ,’ विभाग स्रोतको भनाइ छ।

हाकिम छिटो छिटो सरुवा हुँदा उपभोक्ता हक हितका विषयमा विभागले प्रभावकारी र व्यवसायिक हिसावले काम गर्न नसकेको गुनासो छ। नेतृत्वको छिटो परिर्वतनबाट विभागमा तल्लो तहका कर्मचारीमा पनि उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने आत्मबल र जाँगर नदेखिएको उपभोक्तावादी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।

समन्वयको अभाव
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले बजार अनुगमन गर्ने अधिकार तीन तहकै सरकारलाई दिएको छ। तर तीन तहकै सरकारबीच समन्वयको अभावमा बजार अनुगमन निस्प्रभावी छ।

उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न विद्यमान ऐन कानुन प्रर्याप्त रहेपनि कार्यान्वयनमा तीन तहकै सरकारको उदासिनता लज्जाजनक देखिएको हो।

कालोबजारी गरेमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म जेल र १० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिमाना गर्ने कानुनी प्रावधान छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने दायित्व जिल्ला स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ। विभागले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लामा बजार अनुगमन अधिकृत तोकेको छ। तर केही जिल्लामा मात्रै ती अधिकृतको काम प्रभावकारी भएको विभागले बतायो।

कतिपय जिल्लामा लामो समयदेखि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद नै खाली छन्। जिल्लाको प्रशासनिक कामको चापले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपभोक्ता हितका क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपबाट हस्तक्षेप गर्न नसकेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहमा भने उपाध्यक्ष र उपमेरको अध्यक्षतामा बजार अनुगमन समिति र प्रदेशमा घरेलु कार्यालयले गर्ने कानुनले स्पष्ट गरेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना मतदाताबाट प्रभावित हुँदा निश्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा बजार अनुगमन गर्न खुट्टा कमाएको गुनासो आइरहेको विभागका प्रवक्ता डिक बहादुर कार्कीले बताए। स्थानीय तहले उपभोक्ता सचेतना फैलाउने सम्मका काम पनि गर्न सकिरहेका छैनन्।

सरकारका संयन्त्रबीच समन्वय नहुने र उनीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा राज्यबाटै उपभोक्ता ठगिन पुगेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेम लाल महर्जनले बताए।

उपभोक्ताहरू वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरदेखि अनियन्त्रित मूल्यबाट पीडित भइरहेको र राज्यको उपस्थिति बजारमा नहुँदा उपभोक्ता अधिकारको विषय केवल कागजमै सीमित बन्न पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष शर्माको टिप्पणी छ। स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बजार नहुँदासम्म उपभोक्ताको मौलिक हक पूरा गर्ने पूर्वाधारसमेत तयार नहुने जानकारहरू बताउँछन्।