अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको नीति

काठमाडौँ- सरकारले अनावश्यक संघसंस्था, समिति, कार्यालय, खारेजी गर्ने तथा एकअर्कासँग गाभेर खर्च घटाउने नीति लिइने घोषणा गरेको छ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आ०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरुप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति, कोषहरु एक आपसमा गभिने वा खारेज गर्ने बताएका हुन्।

उनले खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरुको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन मिलाइने बताएका छन्।

यस्तै उनले अध्ययनको आधारमा बन्द वा रुग्न भएका सार्वजनिक संस्थाहरुको पुनःसंरचना, पुनर्स्थापना, पुनरोउत्थान गरिने बताएका छन्। सार्वजनिक संस्थानको सेयर विनिमेष गरिने समेत बताएका छन्।

यसैगरी, मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमा स्थायित्व कायम गर्ने, बाह्य क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलन कायम गर्ने, उच्च ब्याजदर तथा मुल्युबृद्धि नियन्त्रण गर्ने, विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, हुण्डी, न्युनविजकीकरण लगायतका सुधार गर्ने प्रतिवद्धता नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लिइएको छ।