प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गर्‍यो सुशासन अध्यादेश

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो।

त्यसअघि नेकपा एसका सांसद भानुभक्त जोशीले राखेको ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकृत गरियोस्’ भन्ने सूचना अस्वीकृत भएको थियो।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन अहिलेको चुनौती रहेकाले यसलाई कायम गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको बताएका थिए। समयमा नै कानुन बन्न नसक्दा राज्यका निकायले काम गर्न नसकेकाले तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार गम्भीर रहेको उनले बताएका थिए।

उनले संसद नचलेका बेला अत्यावश्यक कानुन बनाउन अध्यादेश ल्याएको धारणा राखे। सुशासनसम्बन्धी पुराना ऐनहरूले मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि बाधा भएकाले नयाँ कानुन निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ। सरकारले माघ १८ गते उक्त अध्यादेश सदनमा पेस गरेको थियो।