संघीय संरचनाअनुसार जलस्रोत विधेयक ल्याउँदै सरकार
काठमाडौं। जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई संघीय संरचना अनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत...
आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जासँगै सेयरको विकल्प, कत्तिको चुनौतीपूर्ण?
हालसम्म सडक, विमानस्थल, जलविद्युत् तथा अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका क्रममा प्रभावित स्थानीयलाई मुख्यतः नगद मुआब्जा दिने अभ्यास रहँदै आएको थियो। तर, अब सरकारले उक्त परम्परागत प्रणालीलाई...
ट्राफिक कारबाहीबाट २७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन
काठमाडौँः काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय ले पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको ट्राफिक जाँचका क्रममा २ हजार २१२ जना सवारी चालकलाई कारबाही गरेको...
‘हिमालबाट आएको प्रमाणित’ भनेर नेपाली पानीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गरिने
ढल प्रशोधन संयन्त्र स्थापना गरी प्रशोधित पानीलाई सिँचाइ तथा उद्योगका लागि प्रयोग गर्ने र बागमती लगायत नदीहरूको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने योजना सरकारको छ।
‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार श्रृङ्खला’ सुरु, बृहत् कानुनी र संस्थागत सुधारको घोषणा
कानुनी र संस्थागत सुधार गरेर उत्पादन लागत घटाउने, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउने, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउने र स्वदेशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत...
बजेट विनियोजनअघि डीपीआर, असारे खर्चको विकृति अन्त्य गरिने
काठमाडौँ: सरकारले बजेट विनियोजन हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिएको छ।
सोमबार...
