‘कर्मचारीलाई विश्वासमा नलिएसम्म सुशासन र राजस्वमा सुधार हुँदैन’

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले अघि सारेको पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने तथा अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन कमजोर अवस्थामा रहेकाले सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न व्यापक संरचनात्मक सुधार आवश्यक पर्ने उनले बताएका हुन्।

क्षेत्रीका अनुसार अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिरबाट हेर्दा स्थिर देखिन्छ। मूल्यवृद्धि अनुमानित सीमाभित्र रहेको, चालु खाता बचतमा रहेको तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत अवस्थामा पुगेको तथ्यांकले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ।

उनका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३४ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ, जसले १८ महिना भन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको देखाउँछ।

यस्तै, चालु खाता करिब ६ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको र शोधनान्तर स्थिति पनि सात खर्बभन्दा बढी बचतमा रहेको उनले उल्लेख गरे। तर यी सकारात्मक सूचकहरूको मुख्य आधार रेमिट्यान्स मात्रै भएको भन्दै उनले त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले चैत महिनामा मात्रै करिब २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको उल्लेख गर्दै यही पैसाले आयात धानिएको बताए। ‘रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा फेरि विदेशमै सामान किन्न खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले आन्तरिक उत्पादनको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाउँछ।’

क्षेत्रीले नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि खाद्यान्न तथा तरकारीमा अत्यधिक आयात निर्भरता बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान–चामल, १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी र ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फलफूल आयात भएको छ।

उनले युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुँदा गाउँका जमिन बाँझो हुने र उत्पादन घट्दै गएको बताए। ‘अर्थतन्त्र अहिले स्वस्थ्य शरीरजस्तो होइन, शरीरभरि पानी र बोसो जमेर फुलेको अवस्थाजस्तो भएको छ,’ उनले भने।

सरकारले आगामी दशकलाई ‘समृद्धिको दशक’ घोषणा गर्दै कर सुधार, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीमा आकर्षित गर्ने नीति अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रतिव्यक्ति आय हालको करिब १ हजार ५ सय डलरबाट बढाएर ३ हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन्।

तर, क्षेत्रीका अनुसार यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न केवल घोषणा पर्याप्त हुँदैन। उनले पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन, न्यून राजस्व संकलन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको सुस्त अवस्थाले चुनौती थपिएको बताए।

सरकारले ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको भए पनि पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। कर प्रणालीबारे बोल्दै उनले नेपालमा दक्षिण एसियामै उच्च करभार रहेको दाबी गरे। मध्यम वर्ग र व्यवसायीलाई राहत दिने सरकारको घोषणा सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने उनले बताए।

उनका अनुसार नेपालमा अझै करको दायराबाहिर ठूलो अनौपचारिक क्षेत्र रहेको छ। त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सरकारले प्रभावकारी नीति लिनुपर्ने उनको सुझाव छ। विगतमा प्यान दर्तालाई अनिवार्य बनाउने नीतिले केही सकारात्मक परिणाम दिएको उल्लेख गर्दै उनले अब पनि कर प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने बताए।

क्षेत्रीले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न श्रम, उत्पादन र निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘कर घटाएर मात्रै अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा अघि बढ्दैन,’ उनले भने, ‘उत्पादन वृद्धि, सेवा प्रवाह सुधार र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ।’

सरकारले आगामी दशकलाई ‘समृद्धि र रोजगारीको दशक’ घोषणा गरेपनि पुराना नारालाई नयाँ आवरणमा प्रस्तुत गरिएको टिप्पणी क्षेत्रीले गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा आगामी बजेटको तयारीबारे गरिएको कुराकानीमा उनले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सुशासन र बजेट कार्यान्वयनमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएका हुन्।

उनका अनुसार सरकारले आर्थिक वृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जस्ता विगतका नाराभन्दा अहिलेको सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ,’ उनले भने। यद्यपि, यस्ता घोषणा विगतमा पनि धेरै पटक दोहोरिएकाले कार्यान्वयन पक्ष नै निर्णायक हुने उनको भनाइ छ।

कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा पूरानै ढाँचा

पूर्वगर्भनर क्षेत्रीले सरकारले कृषि क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत दिएको बताए। बाँझो जमिन उपयोगका लागि भूमि बैंकको अवधारणा, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा तथा किसानको खातामै रकम पठाउने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि यी कार्यक्रम परम्परागत ढाँचाभन्दा धेरै फरक नरहेको उनको टिप्पणी छ।

उनले ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई पनि विगतकै निरन्तरता भने। ‘अघिल्ला सरकारले पनि २५ हजार मेगावाटको लक्ष्य भनेकै हुन। अहिले फेरि त्यही प्रकृतिको घोषणा दोहोरिएको छ,’उनले भने।

क्षेत्रीका अनुसार अबको चुनौती भनेको विद्युत उत्पादन मात्रै होइन, यसको उपयोग विस्तार गर्नु हो। इन्धन आपूर्ति र मूल्यवृद्धिको जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा उनले विद्युत प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

‘चुलोदेखि सडक यातायातसम्म विद्युत प्रयोग बढाउन सकियो भने इन्धन आयातको दबाब केही कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । उनले भारतबाट हुने पेट्रोलियम र मल आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने जोखिम पनि औंल्याए। त्यसले उत्पादन लागत, ढुवानी र मूल्यवृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने तथा सामाजिक दबाबसमेत बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।

पूँजीगत खर्च र परियोजना कार्यान्वयनमै मुख्य चुनौती

क्षेत्रीले सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पूँजीगत खर्च न्यून हुनु रहेको बताए। करिब १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटमा चार खर्ब रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको र त्यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।

‘विनियोजन कम हुने र खर्च पनि समयमै नहुने समस्या पूरानै हो। अहिले त पूँजीगत खर्च करिब २६ प्रतिशत मात्रै भएको तथ्यांक छ,’ उनले भने। उनले सरकारले ल्याएको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ अवधारणा भने सकारात्मक रहेको बताए।

तयार परियोजनालाई मात्रै बजेट दिने र साउनदेखि नै कार्यान्वयन सुरु गर्न सकिने योजनालाई प्राथमिकता दिने नीति प्रभावकारी हुन सक्ने उनको विश्वास छ।

त्यस्तै, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म कर्मचारी सरुवा नगर्ने व्यवस्था पनि राम्रो सुरुआत भएको उनले बताए। ‘यदि सरकारले साँच्चै कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने पुराना कमजोरी बिस्तारै सुधार हुन सक्छन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार अहिले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निकै न्यून आधारमा रहेकोले सुधारका कदम प्रभावकारी भए सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भव भने होइन। ‘कोभिडपछि पनि हामीले उच्च वृद्धि देखेका थियौं, त्यसैले संरचनात्मक कमजोरी सच्याउन सकियो भने सम्भावना अझै छ,’ उनले बताए।

सुशासन र ब्युरोक्रेसीसँग विश्वासको संकट

पूर्वगर्भनर क्षेत्रीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा चयनात्मकता देखिएको टिप्पणी गरे। उनले विगतदेखि उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताए पनि त्यसमा निष्पक्षता आवश्यक रहेको धारणा राखे।

उनले ब्यूरोक्रेसीप्रति सरकारको अविश्वास बढेको संकेत पनि देखिएको बताए। कर्मचारी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध प्रयास अदालतले रोकेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारी प्रशासनसँग सरकारको ‘हार्मोनियस सम्बन्ध’ आवश्यक रहेको बताए।

‘नीति कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी ब्यूरोक्रेसीकै हो। उनीहरूलाई विश्वासमा नलिएसम्म सुशासन र राजस्व सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैनन्,’ उनले भने। उनले राजस्व प्रणाली संवेदनशील भएकाले राजनीतिक घोषणाभन्दा व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताए।

सामाजिक सुरक्षा, निःशुल्क शिक्षा र बढ्दो सरकारी दायित्वका कारण आगामी बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको सीमाभन्दा माथि जान सक्ने उनको अनुमान छ।