काठमाडौँ: सरकारले नेपाली पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने नीति लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ अवधारणामार्फत नेपालका हिमाली स्रोतबाट आउने पानीलाई प्रमाणित र ब्रान्डिङ गरेर विश्व बजारमा चिनाउने नीति सरकारले लिएको हो।
‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर अवधारणामार्फत नेपाली जलको ब्रान्डिङ गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
यस्तै जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भूमिगत, जल पुनर्भरण, वर्षातको पानी संलन, जलाशयमा आधारित आयोजना र मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने नीति सरकारको छ।
२०८७ सालसम्ममा सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित तीन वटै तहका सरकारको समन्वयमा एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने पनि सरकारले बताएको छ। ठुला अधुरा आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गर्ने, तराई-मधेशमा
आर्सेनिकमुक्त पानी, डिप बोरिङ र सतही जल प्रणाली विकास गरिने, ढल व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गरी नदी नालाको स्वच्छता कायम गरुने तथा खानेपानीको गुणस्तरप्रति सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न पानी परीक्षण प्रयोगशाला र नियमित परीक्षण पद्धति स्थापित गरिने नीति सरकारको छ।
सार्वजनिक पूर्वाधार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र राजमार्ग क्षेत्रमा सुरक्षित पिउने पानी तथा अपाङ्गतामैत्री सरसफाइ पूर्वाधार विस्तार गर्ने, काठमाडौं उपत्यकासहित ठुला शहरहरूमा डल तथा फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई निजी क्षेत्र, समुदाय र सहकारीको सहभागितामा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने, ढल प्रशोधन संयन्त्र स्थापना गरी प्रशोधित पानीलाई सिँचाइ तथा उद्योगका लागि प्रयोग गर्ने र बागमती लगायत नदीहरूको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने योजना सरकारको छ।


