आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जासँगै सेयरको विकल्प, कत्तिको चुनौतीपूर्ण?

काठमाडौँ: सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि विकास आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई नगद मुआब्जासँगै सेयर लगानीको विकल्प दिने नीति अघि सारेपछि यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन क्षमताबारे बहस सुरु भएको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई मुआब्जासँगै सेयरमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिने जानकारी गराएका हुन्। सरकारले यसलाई स्थानीय समुदायलाई आयोजनाको प्रत्यक्ष लाभमा सहभागी गराउने तथा दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने रणनीतिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

हालसम्म सडक, विमानस्थल, जलविद्युत् तथा अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका क्रममा प्रभावित स्थानीयलाई मुख्यतः नगद मुआब्जा दिने अभ्यास रहँदै आएको थियो। तर, अब सरकारले उक्त परम्परागत प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै स्थानीयलाई आयोजनाको स्वामित्वमा समेत सहभागी गराउने नीति लिएको हो।

ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले भने यो अवधारणा पूर्ण रूपमा नयाँ नभएको बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार निजी क्षेत्रले यसअघि नै कतिपय आयोजनामा प्रभावित स्थानीयलाई नगदको सट्टा सेयर दिने अभ्यास गर्दै आएको छ।

उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा स्थानीयले अहिले पनि मुआब्जाको सट्टा सेयर माग्ने गरेका छन्। हामीले आवश्यकताअनुसार उनीहरूलाई सेयर उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। त्यसैले सरकारको यो नीति निजी क्षेत्रका लागि पूर्ण रूपमा नयाँ विषय होइन।’

कार्कीका अनुसार साना तथा मझौला आयोजनामा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहज भए पनि ठूला पूर्वाधार आयोजनामा चुनौती देखिन सक्छ। विशेषगरी जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, द्रुतमार्ग वा विमानस्थलजस्ता आयोजनामा ठूलो परिमाणमा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले उच्च मुआब्जा रकम बराबरको सेयर उपलब्ध गराउन आयोजना प्रवर्द्धकलाई कठिन हुन सक्ने उनले बताए।

‘सानो आयोजनामा धेरै जमिन आवश्यक पर्दैन, त्यसैले सेयर व्यवस्थापन सहज हुन्छ। तर ठूला आयोजनामा ठूलो रकम बराबरको सेयर दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने। प्रसारण लाइनजस्ता आयोजनामा यो नीति कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

यद्यपि, उनले यो नीतिले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको साधारण सेयर (आईपीओ) मा सीमित कित्ता मात्र पाउने अवस्था रहँदै आएकोमा अब प्रभावित स्थानीयले आफूले पाउने मुआब्जा रकम बराबरको सेयर लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। यसले स्थानीयको लगानी क्षमता र स्वामित्व भावना दुवै बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार आयोजनामा स्थानीयको अपनत्व बढाउन यस्तो नीति प्रभावकारी हुन सक्छ। धेरै विकास आयोजनामा मुआब्जा विवाद, स्थानीय अवरोध तथा आन्दोलनका कारण निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको सन्दर्भमा सेयर सहभागिताले स्थानीयलाई प्रत्यक्ष लाभको महसुस गराउन सक्ने विश्वास गरिएको छ।

तर, कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना, सेयर मूल्यांकनको मापदण्ड, स्थानीयको स्वेच्छिक सहभागिता तथा जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक रहने विज्ञहरूको भनाइ छ। आयोजनाबाट नाफा नआए वा कम्पनी घाटामा गए स्थानीयको लगानी जोखिममा पर्ने भएकाले पर्याप्त वित्तीय साक्षरता र पारदर्शिता पनि आवश्यक मानिएको छ।

सरकारले घोषणा गरेको यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके विकास आयोजना र स्थानीय समुदायबीचको दूरी घटाउने तथा स्थानीयलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।