काठमाडौँ- सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही जिल्ला कारागार पठाइएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको निवेदनमाथि अब संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
रविलाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई संयुक्त इजलासमा पठाउन न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले आदेश गरेको हो।
रविकी श्रीमती निकिता पौडेलले आइतबार दर्ता गराएको प्रत्यक्षीकरणको रिट अब संयुक्त इजलासमा पुगेको हो।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते उक्त आदेश बदर गरेर थुनामा पठाउन आदेश गरेपछि रविपत्नी निकिता बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकी हुन्।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोग छ।
थुनामा रहेका छविले पनि थुनामा राख्ने आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्। उनको निवेदनमा पनि सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मागेको छ।


