शुल्क बढाएर पीजी डाक्टरलाई ४८ हजार भत्ता दिन मेडिकल कलेज सहमत

काठमाडौँ- निजी मेडिकल कलेजहरू आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन तयार भएका छन्।

सोमवार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी मेडिकल कलेजको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सिट र शुल्क वृद्धि गर्ने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएपछि निजी मेडिकल सञ्चालक सरकारसरह निर्वाह भत्ता दिन तयार भएका हुन्।

निजी मेडिकल कलेजहरुको संगठन एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले आयोगको १६औं बैठकको निर्णयदेखिकै निर्वाह भत्ता दिन तयार रहेको बताए।

चिकित्सकहरुले भने उक्त सहमतिमा आश‌ंका व्यक्त गरेका छन्। चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिल विक्रम कार्कीले आवासीय चिकित्सकहरुसँग छलफल गरेर मात्रै आन्दोलनको स्वरूप निर्धारण गर्ने बताए।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरुले पनि सरकारी सरह आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७३७ रुपैँया दिने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन मेडिकल कलेजले अटेरी गरेपछि आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। चिकित्सकको बैंक खातामा पैसा आएपछि मात्रै विश्वासको वातावरण बन्ने कार्कीको भनाइ छ।

आयोगको बैठकमा मेडिकल शिक्षामा स्नातक तहको सिट संख्या र शुल्क पुनरवलोकन प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि नै आयोगले सिट र शुल्क पुनरवलोकन गर्नका लागि शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका आधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरवलोकनका लागि सुझाव दिएको थियो । सुझाव कार्यान्वयनका लागि आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशक सुजनबाबु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ।

कार्यदलको सुझावका आधारमा एमबीबीएसको सिट र शुल्क बढाउने तयारी छ। उक्त शुल्क बढेपछि आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले स्रोत पुग्ने बताएका छन्।