काठमाडौँ- सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने नीति लिएको छ। आगामी आव २०८२/८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक उड्डयन र हवाई सेवासम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने उल्लेख छ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आवका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै हवाई सेवा र नागरिक उड्डयनसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने।
यस्तै सरकारले नेपालको एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गर्ने नीति पनि लिएको छ।
नागरिक उड्डयन नियमनलाई प्रभावकारी बनाई हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने पनि सरकारको कार्यक्रम छ। हवाई पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै आर्थिक, व्यावसायिक र वातावरणीय सम्भाव्यताका आधारमा विमानस्थल निर्माण एवम् विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै नेपाललाई प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक र चलचित्र पर्यटनको सुरक्षित तथा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने र योग/ध्यानमार्फत सकारात्मक नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले राखेको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन, रोजगारी र समृद्धिको आधारको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले दिगो, आय तथा रोजगारीमूलक, प्रविधि र वातावरणमैत्री पर्यटन नीति अवलम्बन गर्ने, सार्वजनिक-निजी सहकार्यमा पर्यटनको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय समुदायमा पुऱ्याउने र पर्यटकीय पूर्वाधारमा मौलिकता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक र साँस्कृतिक महत्त्व बोकेका थप क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउने पहल गर्ने नीति पनि सरकारले लिने भएको छ।


