चेक बाउन्ससम्बन्धी नयाँ कानुनमा यस्ता छन् व्यवस्था

काठमाडौँ- चेक अनादर (बाउन्स)सम्बन्धी नयाँ कानुन लागू भएको छ। सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्सको प्रक्रियादेखि सजायसम्मका प्रावधान हेरफेर गरी बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा आएको हो।

बुधबार राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ऐनअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने विकल्प थियो।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७(क) खारेज गरिदिएको हो। जुन दफामा चेकमा उल्लेख भएबराबरको पर्याप्त निक्षेप नभएमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था थियो। एउटै कसुरमा दुई थरी कानुन रहेको भन्दै अब एउटै मात्र कायम गरिएको छ।

विनिमेय ऐनको दफा १०७(क) खारेजसँगै बाउन्स भएका एक वर्षभन्दा पुराना चेक काम नलाग्ने भएका छन्। विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार अनादर भएका चेकको हदम्याद ५ वर्ष हुने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।

संशोधित ऐनमा चेक बाउन्स गर्ने प्रक्रियामा पनि हेरफेर गरिएको छ। चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा ३(क) ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेस गरेको मितिले ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा प्रमाणित रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई अभिलेख राख्नुपर्नेछ।’

चेक बाउन्सको मुद्दामा जरिवाना घटाइएको छ भने कैद सजाय बिगोको आधारमा राखिएको छ। यसअघि जरिवाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर ५ प्रतिशत मात्र राखिएको छ। १५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म तीन महिना, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म एक वर्ष, एक करोडदेखि १० करोडसम्म दुई वर्ष र १० करोडभन्दा धेरै बिगोको हकमा चार वर्ष कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ।

साथै, ऐनमै मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि पनि चेक बाउन्सको मुद्दामा मिलापत्र हुने गरेकोमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार हुने गर्दथ्यो। अब मूल ऐनमै समावेश गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार चेक बाउन्सका १३ हजारभन्दा केही बढी मुद्दा दर्ता भएका थिए। जसमा ६७ हजार जना प्रतिवादी छन्। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा चेक बाउन्सका ९ हजार ८०६ थान मुद्दा दर्ता भएका छन्।