ओली-देउवाका गफ सुनेका गृहमन्त्री भन्छन्- गभर्नर चाँडै नियुक्त हुन्छ

मोरङ- गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर चाँडै नियुक्त हुने दाबी गरेका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा मंगलवार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानी गर्दै उनले यस्तो जिकिर गरेका हुन्।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सहमतिका आधारमा गभर्नर चाँडै नियुक्त हुने उनको भनाइ छ।

गभर्नर नियुक्तिका विषयमा शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा गृहमन्त्री लेखक पनि सहभागी थिए। साथै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा पनि सहभागी थिए।

कांग्रेसले गभर्नरमा डा विश्व पौडेललाई अघि सारेको छ। सुरुमा नबिल बैंकका तत्कालीन सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन जोडबल गरेको थियो कांग्रेसले। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको सिफारिसमा ढुंगाना अघि बढेका थिए। तर पछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकाएक नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत गुणाकर भट्टराईलाई अघि सारेको थियो। त्यसपछि सिफारिस समितिमा नै रहेका डा विश्व पौडेललाई राजीनामा गराएर गभर्नर बनाउने दिशामा कांग्रेस अघि बढेको छ।

यसअघि सिफारिस समितिमा रहेका डा विश्वले आइतबार राति आफ्नो राजीनामा बुझाएका छन्।

ओली र देउवाबीच राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन तीन साताअघि समझदारी भएको थियो। उक्त समझदारी भएपछि वैशाख ५ गते राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत रहेका भट्टले राजीनामा दिएका थिए। तर उनको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि देउवाले सिफारिस समितिका सदस्यलाई नै गभर्नर बनाउने अभ्यास थालेका हुन्।

गत चैत २४ गते तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो। अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्र बैंकमा नीलम ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नर बनाइएको छ। उनी आफैँ पनि गभर्नर बन्ने दौडमा छिन्। देउवा र ओलीबीच आफूभन्दा जुनियर भट्टलाई गभर्नर बनाउने समझदारी सार्वजनिक भएपछि नीलमले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरिदिएर अड्काएकी छन्।

सरकारले गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न ११ चैतमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको समितिको सदस्यमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल रहेका थिए। तर, सिफारिस समितिको बैठक एकपटक पनि बस्न नसकेको र ओली र देउवाको निर्देशनअनुसार आफूहरूले गभर्नर सिफारिस गर्नुपर्ने गरी सिफारिस समितिलाई नै पंगु बनाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै पूर्वगभर्नर भट्टराईले सदस्य पदबाट राजीनामा दिए। उनको ठाउँमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य नियुक्त गरिएको छ।

गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीनजनाको नामावली सिफारिस समितिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

उता गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएर गभर्नरको आकांक्षी बनेका पौडेलविरुद्ध मंगलबार अदालतमा रिट परेको छ।

पौडेलविरुद्ध अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट दायर गरेका हुन्। पौडेललाई गभर्नर नियुक्ति गरे नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल हुने उनीहरूको दाबी रहेको छ। उप्रेती र थापाले यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट गभर्नरका लागि चर्चामा आएकै कारण उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

यस्तै गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बनेका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कारणदेखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

अधिवक्ता नवीन धितालले अधिकारी पदमा रहँदै गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएको र उनी कार्यकाल समापन गरी फेरि गभर्नर सिफारिस समितिमा आएको भन्दै आइतबार रिट दर्ता गरेका थिए। अधिकारीले चैत २४ मा उमेर हदका कारण अवकाश पाएर आएपछि सरकारले उनलाई सिफारिस समितिको सदस्य बनाएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बनेको सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य थिए। उनले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई वैशाख १७ गते सो समितिमा नियुक्त गरिएको थियो।

पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा गठन भएको सिफारिस समितिमा बसेर काम गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।