निलम्बनमा गयो पूर्वमन्त्री बस्नेतको सांसद पद, हुन सक्छ १९ वर्षसम्म कैद सजाय

काठमाडौँ- पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा बिहिवार मुद्दा दर्ता गरेको हो। यो प्रकरणमा आरोपीबाट ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।

अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै सिन्धुपाल्चोक-२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य बस्नेतको पद पनि निलम्बनमा गरेको छ।

बस्नेतसमेतविरुद्ध जनही ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। बिगो बराबरको जरिमाना गर्नुपर्ने माग अख्तियारको मागदाबी छ।

अख्तियारले बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र जरिवाना माग गरिएको छ। यो उपदफामा १० करोडभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेमा १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।

यस्तै उनीविरुद्ध सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम २ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न विशेषले माग दाबी गरेको छ। यस्तै ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिमानासमेत गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ। बस्नेतले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेको आरोप अख्तियारको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १८ र २० मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने काम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍मा निहित। तर यो व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी बस्नेतले इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ। आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेकाले थप जरिमाना र कैद सजाय गर्नुपर्ने अख्तियारको माग छ।

यसका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत अख्तियारले माग गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने पदाधिकारी (मन्त्री)लाई थप ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ।

टेरामक्स प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बस्नेतविरुद्ध १९ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको छ।

यो प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरु धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालविरुद्ध पनि बस्नेतकै समान बिगो मागदाबी गरिएको छ।

यस्तै प्राधिकणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राय पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हरिण्यप्रसाद वस्ताकोटी, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारीविरुद्ध पनि यही मुद्दा परेको छ।

यस्तै परामर्शदाता भानराइज सोलुसन एसएएल र त्यसका मुख्य व्यक्ति तथा सीईओ जमल अनौती, भानराइजका लोकल एजेन्ट भनिएका कनेक्शन ट्रेड लिंक प्रालि र त्यसका अध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्कबाट हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलको मापन गरी राजस्व चुहावटको नियन्त्रण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) स्थापना गर्ने नीति लिएको हो। टेरामक्स प्रविधिबाट सेवाको गुणस्तरका साथै आपराधिक क्रियाकलापको निगरानीसमेत गर्न सकिने दाबी प्राधिकरणको थियो।

नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता अपरेटरको प्रणालीमा यो प्रविधि जडान गरी नियमन गर्दा दूरसञ्चार कम्पनीको घट्दो राजस्वको कारण पत्ता लाग्ने, सेवाको गुणस्तर बढ्ने र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (कल बाइपास) नियन्त्रण हुने दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाबी थियो।

टेरामक्समा ३ अर्ब २१ करोड भ्रष्टाचार, सांसद बस्नेतसहित १८ विरुद्ध मुद्दा