रवि थुनामै रहने आदेश सदर भएपछि रास्वपाले बोलायो भर्चुअल बैठक

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति थुनामा नै रहने उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चले पनि सदर गरेपछि पार्टीले आकस्मिक रूपमा भर्चुअल बैठक बोलाएको छ।

रास्वपाले सभापति लामिछानेलाई थुनामै राख्ने गरी सर्वोच्चको आदेशका विषयमा छलफलका लागि आकस्मिक रूपमा भर्चुअल बैठकमा बोलाएको हो।

शनिवार दिउँसो ३ बजेका लागि सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। यस्तै लगत्तै ४ बजे केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक पनि भर्चुअल रूपमा नै हुने रास्वपाले जानकारी दिएको हो।

यस्तै आइतबार दिउँसो २ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय समिति बैठक भौतिक रूपमा नै बस्ने रास्वपाले जानकारी दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले शुक्रवार लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत, तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेश सदर गरेको थियो।

रविलाई थुनामा पठाउँदा सर्वोच्चले लामिछाने गोर्खा टेलिभिजन नेटवर्क (ग्यालेक्सी फोरके)को व्यवस्थापनमा संलग्न देखिएको ठहर गरेको छ।

यस्तै लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड ऋण लिएको अस्वीकार गरेपनि कर्जा खातामा उक्त रकम लिएको र उक्त रकम चलाएकोसमेत आधार देखिएको आदेशमा भनिएको छ।

आफूले सुप्रिम सहकारीबाट ऋण लिएको आफूलाई थाहै नभएको बयान दिए पनि उनको उक्त भनाइ प्राप्त प्रमाणहरूले खण्डित भएको समेत सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

लामिछाने सहकारीबाट ऋण लिने काममा सुरुदेखि नै संलग्न देखिएको, सहकारीबाट ऋण लिएको रकम नै गोर्खा मिडियामा सेयर हालेको पाइएको पनि आदेशमा लेखिएको छ।

सहकारीवबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आएको रकम लामिछानेले गोर्खा मिडियाबाट राजीनामा दिएपछि पनि चेक काटिरहेकाले पनि उनी सहकारीको रकम हिनामिनामा निर्दोष देखिएको भन्न नसकिने सर्वोच्चको ठहर छ।

सुप्रिम सहकारीकै प्रकरणका प्रतिवादीहरूले पनि नाम रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएको देखिएको संयुक्त इजलासले ठहर गरेको छ।

खाताको रकम भुक्तानीका लागि चेक काटिएको चेकका विषयमा लामिछानेले आफूलाई थाहै नभएको बताउँदै आएपनि खाता सञ्चालकले आफैँ चेक काटेको कुरा थाहा नपाउने हुन नसक्ने पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

यी आधारहरू प्रस्तुत गर्दै लामिछाने सहकारीको रकम अपलचलनमा कसुरदार रहेनछन् भन्न नमिलेको संयुक्त इजलासले ठहर गर्दै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म रवि थुनामा नै रहने भएका छन्। जिल्लाले सफाइ दिएको खण्डमा उनी थुनाबाहिर आउन सक्छन्। तर त्ससका लागि  अन्य ४ जिल्लामा पनि सहकारी ठगीको मुद्दा चलिहरेकाले ती जिल्ला, सम्बन्धित उच्च र सर्वोच्चसमेतबाटसमेत थुनाबाहिर बस्न पाउने आदेश/फैसला पाउनु पर्ने हुन्छ।

रविका समर्थक निराश, फेसबुकमा न्यायाधीशको मानमर्दन गर्न पनि बन्देज [पूर्णपाठ]