दुई वर्षमा हुलाकी राजमार्ग बनाइसक्ने बजेटको घोषणा

काठमाडौं- हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी तराई मधेशको आर्थिक विकास तथा अन्तर आबद्धतालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए। यसका लागि रु तीन अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ।

‘काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गरिनेछ। आगामी वर्ष ३७ किलोमिटर सडकमा सबबेस, चार किलोमिटर सुरुङ र ६० पुल निर्माण गरिनेछन्। यसका लागि रु २४ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको छ,’ बजेट वक्तव्यमार्फत मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे–मुग्लिङ खण्डलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा आँबुखैरेनी–पोखरा सडक खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु आठ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ।’

यसैगरी, पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाम हुँदै सीमावर्ती नाका जोड्ने रानी–इटहरी, वीरगञ्ज–पथलैया, वेलहिया–बुटवल, मोहनापुल–अत्तरियालगायतका चार लेनका व्यापारिक मार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोर निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा–सिमकोट तथा खुलालु–पिलुचौर–तुम्च सडक स्तरोन्नतिका लागि रु एक अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ।

कोशी कोरिडोरको खाँदबारी–दोभानखण्ड र कालीगण्डकी कोरिडोर स्तरोन्नति गर्न रु दुई अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ भने अरुण कोरिडोरको चतरा–लेगुवाघाट सडक ट्र्याक खोल्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको  छ।

यसैगरी, झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेल्धुराको रूपालसम्मका बस्ती र बजारलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि रु दुई अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरिएको छ। अत्तरिया–खोड्पे–दार्चुला सडक खण्डको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–खुलालु–कालीकोट–जुम्ला सडक र सुर्खेत–महावुलेक–नाग्मा–गमगढी सडकलाई स्तरोन्नति गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। ताल्चा–रारा सडक कालोपत्र गरिने छ। गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिका लागि रु दुई अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ।

रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका तमोर कोरिडोर, दमक–चिसापानी सडक, भेरी कोरिडोर, डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक, कक्रहवा–सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक, सहिद मार्ग, रत्न राजमार्ग, राप्ती राजमार्ग, खुटिया–दिपायललगायतका सडकको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ चक्रपथको कलङ्की–बसुन्धरा–धोवीखोला सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिन रु एक अर्ब २४ करोड विनियोजन भएको छ। यसैगरी, विपद्बाट क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजपथ, मेची राजमार्गलगायत सडकको पुनर्निमाण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने सडकपुल निर्माण गर्न रु तीन अर्ब १८ करोड विनियोजन भएको छ। ‘निर्माणाधीन वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सिर्जित दायित्व फरफारक गरिनेछ। यसका लागि रु २१ अर्ब आठ करोड विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातको चाप र लेन तथा लेन्थका आधारमा सडकको वर्गीकरण गरिनेछ। सवारीसाधनको मापदण्ड तर्जुमा गरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गरिनेछ। प्रमुख सहरहरूमा ट्राफिक सङ्केत चिह्न र सडक बत्तीको व्यवस्था गरी सवारी चाप व्यवस्थित गरिनेछ।’

बजेट वक्तव्य अनुसार अन्तरराष्ट्रिय सीमा नाकाबाट अस्थायी पैठारी हुने सवारीसाधन तथा ढुवानीका साधन र अत्यधिक भार भएका उपकरणमा प्रचलित कानुनबमोजिम भन्सार विन्दुमा महसुल सङ्कलन गरेपश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहले थप शुल्क वा दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङमार्गहरू दुम्कीबास–बर्दघाट, खुर्कोट–चियाबारी, बबई–छिन्चु, मझिमटार–शक्तिखोर, हेम्जा–नयाँपुल, कुलेखानी–भीमफेदी र धरान–लेउती निर्माण गर्न स्रोत व्यवस्थापन र अन्य तयारी अगाडि बढाइनेछ। टोखा–छहरे, शिवपुर–भालुवाङ, रानीघाट–भुरिगाउँ, दोलालघाट–चर्नावती र हात्तीसार–बबई सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने छ।

यसैगरी, आगामी वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्यान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। निर्माणाधीन बर्दिवास–निजगढ खण्डको रेलमार्गलाई पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको मापदण्डअनुरूप बनाइनेछ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्न रोक्का राखिएको कांकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गरिने छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। सीमावर्ती दक्षिणतर्फका नाकाका न्यूजलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको तयारी सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। सम्भाव्यताका आधारमा अन्तरदेशीय जल यातायातको विकास, विस्तार र प्रवद्र्वन गरिनेछ। कोशी, गण्डकीलगायत नेपालका प्रमुख नदी हुँदै कलकत्ता बन्दरगाहसम्मको जल यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने छ।

‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नागढुङ्गा, सिद्धबाबा र काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुत मार्गमा पर्ने तीनवटा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गरिनेछन्। राष्ट्रिय गौरवका र प्रमुख सडक आयोजनामा थप ८५० किलोमिटर सडक कालोपत्र र १७१ सडकमा पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछन्,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।’