हुँदै नभएका वडा खडा गरेर बागमतीले ल्यायो बजेट, कांग्रेसकै सांसद भन्छन्- बिचौलिया हाबी भए

काठमाडौँ- असार १ गते बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट भद्रगोल देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा बागमतीको आर्थिक मन्त्रालयले थुप्रै कमजोरी गरेको पाइएको हो।

भद्रगोलको एक उदाहरण हो हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका वडा २० र २२ लाई जोड्न कर्रा खोलामाथि पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन। तर हेटौँडा उपमहानगरमा १९ वटा मात्रै वडा छन्। हुँदै नभएका २० र २२ वडा खडा गरेर बागमतीका आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दन काफ्लेले बजेट पेस गरेका छन्।

यति मात्र होइन कुन्दन काफ्लेले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटमा बागमती मात्र नभएर गण्डकी प्रदेशका पनि योजना ल्याइएको छ। सरकारले आफ्नो प्रदेश सीमाभित्र पारदर्शी आयोजना तोकेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा अर्को प्रदेशका लागि पनि कार्यक्रम ल्याइदिएको हो।

गण्डकी प्रदेशमा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जिल्लास्थित कावासोती नगरपालिका- २ मा रहेको शिव माविको परिसर तथा आसपासको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।

बजेटमा व्यक्तिव्यक्तिको नाम र ठेगाना तोकेर दर्जनौँ योजना ल्याइएको छ। चितवनको भरतपुरदेखि माडी, कालिका, खैरहनी, रत्ननगरसम्मका दर्जनौँ योजनामा व्यक्तिको नाम, घरको विवरणसहितका योजना समावेश गरिएको छ। चितवनमा ज्ञानहरि अर्यालको घर चोकदेखि बागेश्वर मन्दिरसम्म, धर्म परियारको घरदेखि लामा राइस मिलसम्म र हस्तबहादुर थापाको घर हुँदै सामुदायिक भवनसम्म तथा युवराज चौधरीको घरदेखि चन्द्रसिंह चौधरीको घरसम्मको सडक स्तरोन्नति गरिनेलगायतका योजना बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।

त्यस्तै, एन्जल हार्डवेयरको भित्री बाटो ढलान (तारकेश्वर नगरपालिका–५, अर्यालटार, काठमाडौं), पार्बन राईको घरअगाडिको बाटो ढलान (गोदावरी नगरपालिका– २, किराँत बस्ती, ललितपुर), हरि लामाको घरछेउदेखि भक्तबहादुर मल्लको घरसम्म ८० मिटर सेयर वाल निर्माण (बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–८, काठमाडौं), यज्ञमति स्कुलमुनि करुण राईको घरतर्फ जाने सडक स्तरोन्नति (बुढानीलकण्ठ नगरपालिका– ११, काठमाडौं)लगायत योजना समावेश छन्। यीमध्ये धेरैजसो योजना १० लाखदेखि ६० लाख सम्मका रहेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले राजनीतिक दबाब र भागबन्डाका कारण यस्तो पर्ने गएको स्वीकार गर्छन्। तर बागमतीको बजेटमा कसरी गण्डकीका योजना पनि समावेश भए भन्ने विषयमा आफूलाई आश्चर्य लागेको उनको भनाइ छ।

‘योजना तयारी गरेर बजेट निर्माण गर्न पाए हुन्थ्यो। साना योजना बनाउनै परे पनि स्थानीय तहलाई ससर्त रूपमा दिन सकिन्थ्यो। तर प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र सांसदहरूको तर्फबाट बजेट पार्नै पर्ने बाध्यताका कारण थुप्रै टुक्रे र यस्ता बजेट आएका हुन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले टोल, समुदायको नामका आधारमा बजेट विनियोजन गरे पनि सम्बन्धित पालिका वा वडा कार्यालयले आवश्यकताका आधारमा स्थान परिवर्तन गर्न सक्ने जोखिम भएकाले त्यसो हुन नदिन व्यक्तिको नामै तोकेर बजेट परेको हुन सक्छ।’

काफ्ले नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनकै दल नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको चर्को आलोचना गरेका छन्।

उनीहरुले बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको र बिचौलियाको स्वार्थअनुसार बजेट विनियोजन भएको आरोपसमेत लगाए।

‘बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको तर आफूहरूका योजनामा बजेट नपरेको गुनासो माननीयज्यूहरुले उठाउनु भएको थियो,’ एक सांसदले भने।

कुन मन्त्रालयले कति पाए बजेट?
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

त्यसैगरी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।