निजी विद्यालयले मुनाफा बाँड्न नपाउने, ईसीडी शिक्षकबारे यस्तो बन्यो सहमति

काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाएको छ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र बाल विकास शिक्षाका विषयमा सहमति जुटाएको हो।

बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ।

निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक बनाएर जाने शिक्षा विधेयकको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले जानकारी दिए।

त्यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई दुई वर्षको बनाउने सहमति भएको छ। स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही बाल विकासमा सिकाइप्रति उत्सुकता र सकारात्मक सोचको विकास गर्न विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने गरी सहमति भएको सभापति थापाले जानकारी दिए।

त्यस्तै ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा रहने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्ने प्रावधान पारित भएको उनले बताए।

हाल कार्यरत प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा बाल विकास सहजकर्तालाई खुला प्रतियोगिताबाट हुने परीक्षामा पहिलोपटक सहभागी हुन उमेरको हद नलाग्ने, सेवासुविधा स्थानीय तहले तोक्ने र बाल विकास सहजकर्ताका लागि कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।

समितिको बैठक शनिबार पनि बोलाइएको छ। शनिबार नै उक्त विधेयक पारित गर्ने समितिको तयारी छ।