कुलिङ पिरियडमा राजनीति : सभामुख-सांसदको भेटमा के भयो कुराकानी?

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाले असार १५ गते पारित गरेको निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ समावेश नभएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सभामुख देवाराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका सबै कर्मचारीका लागि दुई वर्षसम्म कुनै पनि लाभको पदमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदन सर्वसम्मत गराएको भनिएपनि विधेयक पारित भएर आउँदा भाषा तोडमरोड गरी कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रियसमान बनाइपछि समितिका सदस्यहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सभामुखसँग छलफल गरेपछि एमाले सांसद पदम गिरीले निजामती विधेयकमा गम्भीर चलखेल भएको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे। यसमा संलग्नहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘निजामति विधेयक महिनौं लगाएर निष्कर्षमा पुगिएको विषय हो। राज्य व्यवस्था समितिबाट कुलिङ २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भनेर सहमति भयो। त्यही निर्णयका आधारमा अगाडि बढेको हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले अचम्मको कुरा के भयो भने कुलिङ पिरियड मुख्यमन्त्री, सचिव र सहसचिवलाई हकमा लागू नहुने प्रकारले प्रतिवेदन बन्यो। संसदबाट पारित भयो, त्यो गम्भीर षडयन्त्र हो। सार्वभौम संसद र समितिको अपमान हो।’

उनले छानबिन गठन नभएसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न नसक्ने पनि उल्लेख गरे। ‘कहाँबाट त्रुटि भएको हो। जोबाट भएको छ निर्मम कारबाही हुनुपर्छ। गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ, यसलाई स्वीकार्य हुँदैन। समितिको छलफलका क्रममा कसैले कुलिङ पिरियड राख्नुहुँदैन, ६ महिना वा १ वर्ष वा २ वर्ष प्रस्ताव राखियो होला तर समितिबाट निष्कर्षमा पुगेपछि जे सहमति भएको हो त्यो जस्ताको तस्तै संसदमा पेश हुने र पारित हुनुपर्थ्यो,’ गिरीले थपे, ‘यहाँ गम्भीर षडयन्त्र भएको छ। भोलिका दिनमा छानबिन गरेपछि टुंगो लाग्छ। यो छानबिन नभएसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न सक्दैन। जो-जो जिम्मेवार हुनुहुन्छ नैतिकताका आधारमा ठाउँ छोड्नुपर्छ। कारबाही भोग्नुपर्छ।’

यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले निजामती सेवा विधेयकमा चलखेल गरेर गम्भीर अपराध भएकाले कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘सभापतिले पनि मेरो जानकारी बिना भयो भनेर भन्नुभएको छ। सचिवले यो त स्वभाविक रुपमा लेखिएको भन्नुभएको छ।’ उनले भने, ‘संसदको उपहास गर्ने गरी हाम्रो सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी जुन षडयन्त्र गरियो, जुन बदमासी गरियो, यो छानबिन हुनुपर्छ। छानबिन भएर यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो? सचिवले लिने, सभापतिले वा समितिले कसले लिने हो? लिनुपर्छ। कारबाही हुनुपर्छ। छलछाम गरी कानुनमा हेराफेरी गर्ने हुँदैन। भन्ने कुराहरू मैले सभामुखसँगको भेटमा राखेको छु।’

समिति सदस्य एवं राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले समितिले पारित गरेको विषय अनधिकृतरुपमा परिवर्तन हुनु राज्यविरुद्धको कसूर भएको बताए। समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजबहादुर दु्रालाई लक्षित गर्दै राप्रपा सांसद शाहीले नैतिक हिसाबले दुवैजनालाई राजीनामा दिन सुझाव दिए।

‘नैतिकता छ भने राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्छ। पदमा बसेर अनुसन्धान हुँदैन। यो राज्यविरुद्धको कसूर हो। जघन्य अपराध हो,’ उनले थपे, ‘किनभने राज्यको ऐन, नियम, कानुन बनाउने विषयमा समितिले पारित गरेको अर्कै छ। विधेयक पास हुन्छ अर्कै। यो अपराध हो, गलत गर्नेमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ।’

सांसदहरुको कुरा सुनेपछि यस विषयमा छानबिन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

आफूहरूको अडानविपरीत विधेयक पारित भएको भन्दै कांग्रेस पनि असन्तुष्ट छ। निजामती सेवा विधेयकमा आफूहरूको अडान विपरीत कुलिङ परियडलाई निस्तेज बनाइएपछि बिच्किएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई तत्काल अघि नबढाउन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई आग्रह गरेका छन्।

विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था यथावत राखिए पनि उपदफा ५ थपेर त्यसलाई निष्क्रियसमान बनाइएको छ। उपदफा ५ घुसाइएपछि असन्तुष्टि बढेको छ।

‘कुलिङ पिरियड’मा राजनीति : सांसदले गराए सभामुखको ध्यानाकर्षण [तस्बिरहरू]

‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि निजामति विधेयक विवादमा, गल्ति कसको?

‘कुलिङ पिरियड’मा झेल भएपछि देउवाले अड्काइदिए शिक्षा विधेयक