४७ अर्बमै सक्ने भनिएको हुलाकीको लागत खर्ब नाघ्यो, अझै ३० प्रतिशत काम बाँकी

काठमाडौँ- पूर्वमा झापाबाट पश्चिम कञ्चनपुर जिल्लासम्म जोड्ने हुलाकी राजमार्गको लागत वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय निर्माण अवधि थप गरेर आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

हालसम्म १ खर्ब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा आयोजना पूरा हुने अनुमान छ। तर, यो समयमा पूरा नभए लागत थप वृद्धि हुने देखिएको छ।

यो राजमार्गको भौतिक प्रगति भने ७० प्रतिशत पुगेको छ। वित्तीय खर्च ६६.३७ प्रतिशत भएको राजमार्ग आयोजना निर्देशक इन्जिनियर कुवेर नेपालीले बताए।

कुवेर नेपाली

आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा सुरु भएको यो आयोजना आव ०७४/७५ मा सक्ने लक्ष्य थियो। सुरुमा यसको कूल लागत ४७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थियो।

यो समयमा राजमार्ग निर्माण पूरा नभएपछि ०७७/०७८ मा संसोधन गरेर आव ०८३/८४ मा पूरा गर्ने संसोधित लक्ष्य राखिएको छ। तर, यो अवधिमा पनि आयोजना पूरा हुने अवस्था छैन। रकम अभावका कारण आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुनेमा आयोजनाकै कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

पछिल्लो संसोधित कूल लागतमध्ये नेपाल सरकारले ५७ अर्ब २० करोड र भारत सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ व्यहोर्ने सहमति छ। भारत सरकारबाट पूरै रकम आइसकेको छ। यसको लागतमध्ये ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँको व्यवस्थापन भएको र बाँकी रकम व्यवस्थापन हुन कठिन देखिनाले थपिएको समयमा पनि आयोजना पूरा हुने देखिन्न। नेपाल सरकारले नै करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ यो आयोजनाका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ।

नेपाल सरकार र भारत सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमबाट लागत व्यहोर्ने गरी देशको पूर्व झापाको केचनाकवलदेखि पश्चिम कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्म १ हजार ७ सय ९२ दशमलव ४२ किलोमिटर यसको कूल दूरी रहेको छ। यसमध्ये पूर्व–पश्चिमको लम्बाइ ९ सय ७५ किलोमिटर र उत्तरबाट दक्षिण जोड्ने सहायक सडकहरुको लम्बाइ ८ सय १७ दशमलव ४२ किलोमिटर रहेको छ।

आयोजना निर्देशक ईन्जिनियर नेपालीका अनुसार पछिल्लो समय सहायक सडकहरु थप ६५ किलोमिटर थप गरिएकोले उत्तर–दक्षिणको लम्बाइ बढेर ८ सय ८२ दशमलव ४२ किलोमिटर पुगेको छ।

आयोजनामा २ सय १९ पुल रहेकोमा पछिल्लो समय थप गरेर २ सय ५० पुर्‍याएको छ। हालसम्म यो राजमार्गमा सडकतर्फ १ हजार ३ सय ५ किलोमिटर र पुल तथा पुलेसा १४४ वटा निर्माण पूरा भएको निर्देशक इन्जिनियर नेपालीले जानकारी दिए।

राजमार्गको कूल दूरीमध्ये १ हजार ३ सय ५ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ।

अब आयोजनाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र कपिलवस्तु/दाङ जिल्लाको सीमानको जंगल क्षेत्र र दाङ/बाँके जिल्लाका सीमानामा रहेको जंगल क्षेत्रमा पर्ने सडक तथा पुल/पुलेसा तथा भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण भएका १० वटा सडक छुटेकोले ती काम पूरा गर्न बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्ने भएको छ।

यो राजमार्गले देशको खाद्य भण्डार मानिने तराईको मुख्य बजार र ग्रामीण व्यापारक केन्द्रहरु जोड्ने भएकोले यसलाई तराई क्षेत्रको जीवन रेखा (लाइफ लाइन) मानिन्छ।