चिकित्सक संघलाई तत्काल सेवामा फर्कन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल चिकित्सक संघलाई तत्काल सेवामा फर्कन आग्रह गरेको छ।

संघको नेतृत्वमा अस्पतलाका ओपीपी सेवा बन्द गरेर चिकित्सकहरूले आन्दोलनमा होमिएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै आयोले काममा फर्कन डाक्टरहरूलाई आग्रह गरेको हो।

‘स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा देखिएका अन्योलता तथा अस्पष्टताहरुलाई सार्थक वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न तथा उपभोक्ता अदालतको निर्णयमा देखिएका असहमतिका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न र स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर्न आयोग नेपाल चिकित्सक संघ तथा नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

चिकित्सक आन्दोलनमा होमिँदा सेवा प्रभावित भएको विषयमा आयोगका उजुरी समेत परेको प्रवक्ता पोखरेलले बताएका छन्। नागरिकले सरल र सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकको उल्लंघन भएको भनी आरोपमा उजुरी समेत प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।

‘नागरिकको सरल र सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकको उल्लङ्घन भएको भनी आयोगमा उजुरी समेत प्राप्त भएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ४४ द्वारा प्रदत्त उपभोक्ताको हक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार, मानव जीवन र मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित नेपाल कानूनसमेतको विपरीत कार्य हो।’

मुलुकभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आकस्मिक तथा सघन कक्षबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिँदा आमनागरिक स्वास्थ्यको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्दका कारण लाखौँ मानिसको जीवन जोखिममा पर्नसक्नेतर्फ सचेत हुँदै स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर र अत्यावश्यक सेवाप्रति जिम्मेवारी बोध गरी पेशागत मर्यादा कायम राखी कार्य गर्न सबै चिकित्सकहरूलाई आयोगले आग्रह छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै चिकित्सकहरू सोमबारदेखि देशभर सघन कक्षबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय केही अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको थियो।

चिकित्सकहरू आन्दोलनमा होमिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलवार वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ।