पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिमा फर्कनेबारे मसँग कुराकानी गर्नुभएन, अब पार्टीले निर्णय गर्छ

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी राजनीतिमा फर्किने कुरा गम्भीर हो। यो व्यवस्थासँग सामाजिक सुप्रबन्धसँग र राजनीतिक प्रणालीको मर्मसँग र हामीले नयाँ स्थापित गरेको गणतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो। त्यसकारण यो गम्भीर विषय हो। प्रधानन्यायाधीशलाई त्यसमा जोड्न मिल्दैन। प्रधानन्यायाधीश राज्यका अंगहरुमध्ये एउटा अङ्गको मात्र प्रमुख हो। राष्ट्रपति भनेको त सिंगै देशको, सिंगै राज्यका सबै अङगहरुको प्रमुख हो। हुन त अदालतले पनि त्यसरी ट्रिट गर्‍या छैन राष्ट्रपतिलाई। अदालत पनि कहिलेकहिले दम्भ देखाउन खोज्छ। तर पनि राष्ट्रपति चाहिँ सबै राज्यका सबै अङ्गहरु को प्रमुख हो।

राष्ट्रपति देशप्रति, जनताप्रति र संविधानप्रति उत्तरदायी हुन्छ। उसको खास उत्तरदायित्व अरुपट्टि हुँदैन। त्यसअन्तर्गत एउटा साझा व्यक्तित्वको रुपमा मर्यादित हुनुपर्ने भएको हुनाले कुनै पार्टीको सदस्य राष्ट्रपति हुन सक्दैन। राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि उसले पार्टी परित्याग गरेको हुनुपर्छ। ‘पार्टी छोडेर म निष्पक्ष हुन्छु र राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा मैले अभिभावकत्व दिन्छु’ भन्ने भावका साथ जान्छ र त्यहाँ बसेर त्यही काम गर्छ। राष्ट्रपतिजीहरुले अहिलेसम्म यो अलिकति नयाँ अभ्यास हो। अहिलेसम्म पनि मैले त्यसैगरी काम गर्‍या देख्या छु। विद्याजीले राष्ट्रपति छँदासम्म त्यस कुरालाई मेन्टेन गर्नु भएको थियो।

निष्पक्ष भूमिका र राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले संविधानसम्मत ढंगले चल्नुपर्ने र संविधानको रक्षक र पालकको हिसाबमा काम गर्ने भूमिकामा उहाँले राम्रै काम गर्नु भएको थियो। राष्ट्रपति भनेको सेनाको परमाधिपति पनि हो। र देशकै एउटा संरक्षकीय भूमिकामा हुन्छ राष्ट्रपति। सबैको साझा।

कहिलेकहिले राष्ट्रपतिले पोलिटिकल एक्टिभिटी गरेजस्तो देखिन्छ पनि। जस्तो दलहरुलाई बोलाएर पनि परामर्श गर्ने गर्छ राष्ट्रपतिले। यद्यपि राष्ट्रपतिको त्यो जरुरीको काम होइन। तर पनि त्यो अभिभावकीय भूमिकाअन्तर्गत हामीले ठिकै ठानेका छौँ। यो सबभन्दा बढी रामरण यादवका समयमा भयो। उहाँले बढ्तै गर्नु हुन्थ्यो। बोलाउने सल्लासुझाव दिने। पोलिटिकल पार्टीहरुले त्यसलाई मानेकै पनि थिए। र त्यो मर्यादा कायम रहनुपर्छ। त्यो गणतन्त्रको मर्यादा कायम रहनुपर्छ। राजा हटाएर हामीले राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेका हौँ। राजाको स्थानमा राष्ट्रपति ल्याएका हौँ। सरकार, प्रधानमन्त्री त पहिले पनि हुन्थ्यो। अरु सबै कुरा त हुन्थे। राष्ट्रपति हुँदैनथ्यो।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति उस्तैउस्तै होइन। यो उस्तैउस्तै होला कि जस्तो गरेर कहिलेकहिले मान्छेहरूले बुझ्छन्, त्यस्तो होइन। जगेडा राखेको मात्रै हो, उपराष्ट्रपति भनेको। राष्ट्रपति भनेको बेग्लै चिज हो। भारतमा पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था छ। उनीमाथि टिकाटिप्पणी भइरहन्छ। भाइस प्रेसिडेन्टलाई तिम्रो चाहिँ भूमिका निष्पक्ष छैन भनिराख्छ। त्यहाँ उनका विषयमा तिमी बडा गडबड गर्दै छौँ भनेर टिप्पणी भैराख्छ राज्यसभाभित्रै। तर राष्ट्रपतिका विषयमा त्यस्तो हुँदैन। त्यो टिकाटिप्पणीबाट माथि रहेको मान्छे फेरि ओर्लिनु वाञ्छनीय हुन्न भन्ने कुरा हो।

यो संवैधानिक प्रश्न होइन। यो कानुनी प्रश्न पनि होइन। यो नैतिकताको प्रश्न हो। नैतिक मूल्यमा आधारित भएर बसाउनु पर्ने थितिको कुरा हो। अघिल्लो राष्ट्रपति रामरण यादवजीले यो थिति बसाएको देखिन्छ। यो नैतिक मूल्यमा आधारित भएर थिति बसाउन खोजेको देखिन्छ।

विद्याजीको हकमा उहाँले कहाँ कहाँ परामर्श गर्नुभयो थाहा छैन। कतै त गर्नुभयो होला। तर मसँग चाहिँ परामर्श भएन। परामर्श नभइकन पार्टीको अध्यक्ष म छु, मैले अध्यक्षता गरिराख्या छु। पार्टी छँदै छ। पार्टीसँग उहाँको कुनै प्रस्ताव आएन। ‘म राजनीतिमा फर्केर आउँछु। कसरी काम गरौ? मलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन मन छ। आउन मिल्छ मिल्दैन? आऔँ/नआऔँ। देशलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? संवैधानिक प्रक्रिया कस्तो हुन्छ अथवा प्रणालीगत हिसाबले के हुन्छ?’ राष्ट्रपतिको पदको गरिमाको हिसाबले फेरि राष्ट्रपतिबाट फर्किएर सक्रिय राजनीतिमा आउदा सिंगै देशको सर्वमान्य नेताबाट एउटा दल विशेषको कार्यकर्ता हुन आउँदा कस्तो हुन्छ? (लगायतका विषयमा मसँग कुनै परामर्श भएन)।

कतिपय देशहरुमा के छ भने राष्ट्रपति फेरि प्रधानमन्त्रीमा आउँछ, प्रधानमन्त्रीमा पावर केन्द्रित गर्छ। फेरि राष्ट्रपतिमा केन्द्रित गर्छ। फेरि राष्ट्रपतिमा फर्किन्छ यस्तो पनि देखिएको छ। कतिपय देशका अनुभवहरु आफ्ना खालका होलान्। तर त्यहाँ चाहिँ अब राजतन्त्रसँग कुनै सन्दर्भ सरोकार साइनो सम्बन्ध केही मानिँदै मानिँदैन। राजतन्त्र हुन्छ भन्ने उनीहरुले कुनै ताजा स्मरणमा छैन। ती देशहरुमा राजतन्त्र गएको सयौँ वर्ष बितिसक्यो। सयौँ वर्ष अगाडिदेखि राजतन्त्र नभएका देशहरुमा त्यसको झल्को पनि मान्छेहरुमा आउँदैन। तर यहाँ त भर्खरै हामीले राजतन्त्र फाल्या छौँ। राजतन्त्र पक्षधरहरु उफ्रिराख्या छन्- राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ, हामी फर्काउछौँ भनेर।

पूर्वराष्ट्रपति फेरि राजनीतिमा फर्कने विषयमा उहाँले मसँग सरसल्लाह गर्नु भएन। अरुसँग मलाई थाहा छैन। पार्टीमा आधिकारिक ढंगले सरसल्लाह गर्नु भएन। पार्टीमा कुनै मौखिक लिखित सल्लाह भएको छैन।

यस सम्बन्धमा (उहाँका विषयमा) पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ। किनभने हामीले उहाँ आफ्नै हिसाबले राष्ट्रपतिमा जानु भएको होइन। हामीले पठाएको हो। राष्ट्रपतिमा उहाँ हाम्रो क्यान्डिडेट हो। राष्ट्रपति भएपछि या राष्ट्रपति हुन भन्दा क्यान्डिडेट हुने भन्ने तय भइसकेपछि उहाँले हाम्रो पार्टी छोड्नुभयो। पार्टी छोडेर नै जानुपर्छ। पार्टी छोड्न भन्दा अगाडि त हाम्रो उपाध्यक्ष नै हो।हाम्रो क्यान्डिडेट। तसर्थ यसमा नेकपा एमालेले कुनै निर्णय गर्छ।

अब उहाँले फेरि राजनीतिमा फर्कन्छु भनेपछि गणतन्त्रमा के असर पर्छ, समाजमा के असर पर्छ, पोलिटिक्समा के असर पर्छ, व्यवस्थामा के असर पर्छ, उहाकै जीवनमा के असर पर्छ, यी सबै कुरा सोचेर उहाँलाई दिनुपर्ने सुझाव वा उहाँमाथि गरिनुपर्ने निर्णय पार्टीले गर्न त गर्छ नै। टाइमफ्रेम चाहिँ हेर्नुपर्छ, सल्लाह गर्नुपर्छ। उहाँले आफैँले विचार गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। उहाँले सार्वजनिक ढंगले बाहिर बोलेका कुराहरु, राजनीतिमा आउछु भनेका कुराहरुबारे उहासँग हामीले सोध्नुपर्छ। यो निर्णय चाँडै हुन्छ। हामी यसमा धेरै ढिलो त गर्दैनौँ।

अहिले उहाँलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्था छैन। किनभने एक त उहाँ पोलिटिक्समा आउनुहुन्छ भनेर पार्टीले ठानेको/मानेको नै अवस्था छैन। दोस्रो उहाँ पार्टी काम छोडेर धेरै वर्ष बाहिर जानुभएको छ। पहिले पनि उहाँले लिडरसिपमा बसेर काम गरेको त्यस्तो संगठनात्मक अनुभव लिएको होइन। यो गम्भीर विषय छ र पार्टीले पार्टीले त सम्बन्धमा निर्णय उपयुक्त समयमा गर्छ।

(वरिष्ठ पत्रकार विजयकुमारसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको कुराकानी (बिहीवार प्रसारित)मा आधारित)