लगानीकर्तालाई करको दायरामा ल्याउने विवाद समाधान

काठमाडौँ- सेयर बजारलाई करको दायराभित्र ल्याउने विवाद समाधान भएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग लगानीकर्ताका तीन वटै संगठनका प्रतिनिधिहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागसँग छलफल गरेर विवाद समाधान भएको हो।

आन्तरिक राजस्व विभागले राखेको तर्कमा आफुहरु सहमत भएको शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद फुलेलले बताएका छन्।

करमा आउन चाहेक कम्पनीहरुलाई उक्त व्यवस्था लागु गरिएको र उक्त सबै लगानीकर्ताका लागि बाध्यकारी नरहेको आन्तरिक विभागको भनाई रहेकाले उक्त तर्कमा आफुहरु सहमत भएको उनले बताए। उक्त करका विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले केही समयमा सुचना जारी गर्ने सहमति समेत भएको उनले बताएका छन्।

धितोपत्रमा दोहोरो कर लगाउन खोजेको भन्दै सेयर लगानीका तीन संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए।व्यवसायिक रुपमा सेयर कारोबार गरिरहेका लगानीकर्तालाई करको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएपछि ठूला सेयर लगानीकर्ताहरु असन्तुष्ट बनेका थिए।

व्यावसायिक रुपमा घरजग्गा कारोबारी तथा सेयर बजार लगानीकर्ताले तिर्दै आएको ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतको अग्रिमकर कट्टाको सट्टा आफ्नो उनीहरुको वार्षिक विवरण आधारमा कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था बजेट मार्फत गरिएको छ।

हाल लगानीकर्ताहरुले विगतमा ई-टीडीएस मार्फत अग्रिम कर तिर्दै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थापछि आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत सेयर वा घरजग्गा बनाएर व्यवसायिक रुपमा कारोबार गर्दै आएका लगानीकर्ताले आफ्नो वार्षिक विवतरण आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझाई आयकर ऐननुसार कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म आफ्नोसम्म सेयर कारोबार गरेका लगानीकर्ताले आफ्नो स्वंयकर घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ अनुसार लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० चैत मसान्तसम्म दाखिला गरेमा बाँकी कर, जरिमान, शुल्क तथा व्याज मिनाह हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सेयर लगानीकर्ताहरुले उक्त निर्णय यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको पत्र विपरित भएको र आजसम्म कम्पनी वा फर्म बाहेक व्यक्ति मार्फत गरिएको लगानी व्यवसायको रुपमा नरहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले विज्ञप्ति मार्फत यसअघिकै पुँजीगत लाभकरमा अग्रिम करकट्टी ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन्।