सीडी हटाएर लिक्विडिटी कभरेज रेसियो लागू गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई प्रतिस्थापन गरेर लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) लागू गर्ने भएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोलाई हटाएर तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार सीडी रेसियालाई हटाए लिक्विडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो कार्यान्वयन गर्न लागेको उल्लेख गरेका छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपश्चात् कर्जा निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ। तरलता व्यवस्थापनमा सीडीको भन्दा यि दुई प्रावधान वैज्ञानिक मानिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियामक रूपरेखा (बासेल थ्री) मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता किरण पण्डितले बताए। उनका अनुसार बासेल थ्रीअन्तर्गत बाँकी रहेका दुई व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने याजना रहेको उनले सुनाए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अब अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई प्रतिस्थापन गरेर लिक्विडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो कार्यान्वयन गर्न लागेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

यसअघि राष्ट्र बैंकले पुँजी,कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यससलाई हटाएर सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सीसीडीअनुसार ८०ः२० को व्यवस्था थियो । पछि सीसीडी प्रतिस्थापन गरेर राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याएपछि १०० रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा बैंकले ९० रुपैयाँ ऋण लगानी र बाँकी १० रुपैयाँ तरलताको रुपमा बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

लिक्विडिटी कभरेज रेसियो बासेल थ्रीमा भएको व्यवस्था हो। लिक्विडिटी कभरेज रेसियोको प्रावधान सन् २०१५ देखि लागू गरिएको क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार लिक्विडिटी कभरेज रेसियो छोटो अवधिको नियामकीय व्यवस्था हो। यसमा हाइक्वालिटी लिक्विडिटी रेसियो र हाइक्वालिटी एसेट रेसियो कभर गर्न कति दिनको तरलता राख्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

यस्तै अर्को प्रावधान नेट स्टबेल फन्डिङ रेसियो दीर्घकालका लागि तरलता कति राख्ने भन्ने नियामकीय प्रावधान हो। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग दीर्घकालका लागि स्टेबल रुपमा बस्ने फन्ड कति छ भन्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ब्याजदर चलायमान हुनेबित्तिकै असर पर्ने हुँदा यसको व्यवस्थापन गर्न विधि नेट स्टेबल फन्ड कति छ भन्ने हेरिन्छ । यसमा हाइक्वालिटी एसेटहरुको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

अहिले सीडी रेसियोले काम गरिरहे बेलामा पनि बैंकहरुले २० प्रतिशत लिक्विडिटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावित दुई रेसियो कार्यान्वयनमा आएपछि सीडी खारेज हुनेछ । १०० रुपैयाँ निक्षेप लियो भने लिक्विडिटी रेसियो र नेट स्टेबल फन्ड यति राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था हुनेछ। यो व्यवस्थापन गरेर मात्र कर्जा दिने व्यवस्था हुने भएको छ।
बैंकहरुले लामो समयदेखि सीडी रेसियो हटाएर लिक्विडिटी रेसियोको व्यवस्थाको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरुको माग पुरा हुने अवस्थामा पुगेको छ। पुनरावलोकन गर्न अझै बाँकी नै छ। पुनरावलोकनपछि मात्र सीडीलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गरेर दुई विधि अपनाउने भन्ने स्पष्ट हुनेछ।

लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार नहुँदा चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले काउन्टर साइक्लिकल बफरका लागि थप पुँजीको व्यवस्था गर्नु नपर्ने भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कअन्तर्गतको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरमा थप पुँजीको व्यवस्था गर्नुपरेको थिएन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार तोकिएको सीमाभन्दा तल रहेकाले उक्त लागु नभएको हो। कर्जा विस्तारको हालको अवस्था हेर्दा चालु आर्थिक वर्ष मात्र होइन, अझै दुई वर्षसम्म पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप पुँजी राख्नु नपर्ने देखिएको छ।

गत असारसम्मको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह र कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा तल भएकाले यो आर्थिक वर्षमा पनि क्यापिटल बफर लागु नहुने भएको हो।

पछिल्लो पाँच वर्षको औसत क्रेडिट–टु–जीडीपी रेसियो ९१ देखि ९२ प्रतिशत हारहारीमा रहेको छ। घटेर ९६ प्रतिशत पुगेपछि मात्र बैंकहरुले क्यापिटल बफर राख्नुपर्ने हुन्छ।

बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी (टायर वान क्यापिटल) साढे ८.५ प्रतिशत र पूरक पुँजी साढे २.५ प्रतिशत गरी ११ प्रतिशतको न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। औसत ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि मात्र क्यापिटल बफरका लागि थप पुँजी राख्नुपर्ने हुन्छ।

क्यापिटल बफर कार्यान्वयनको तेस्रो वर्ष हो। पहिलो वर्ष ०.५ प्रतिशत थपिएको थियो।

ऋण र जीडीपी अन्तर ५ देखि ७.५ प्रतिशत हुँदा ०.५, ७.५ देखि १० प्रतिशतसम्म १ प्रतिशत पुँजी कोष व्यवस्था गर्नुपर्छ । १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म पुग्दा १.५, १२ देखि १५ सम्म २ र १५ भन्दा माथि ग्याप भएमा साढे २ प्रतिशत थप पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। औसत वर्षको भन्दा ५ प्रतिशत भयो भने क्यापिटल बफर राख्नुपर्दैन।