यस्तो छ, सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदानबारे कार्यविधि

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका सीमा, अवधि र भुक्तानीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। शुक्रबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि, २०८२’ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्बोधन गरी जारी गरिएको कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै महिला उद्यमशील कर्जा २५ लाख रुपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका लागि स्वरोजगार कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म र शिक्षित युवा परियोजना कर्जा पनि २० लाख रुपैयाँसम्म रहनेछ।

यसैगरी दलित समुदायका लागि भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म, स्टार्ट अप उद्यम कर्जा २५ लाख रुपैयाँसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म र प्राकृतिक विपद् पीडितलाई निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहुलियतपुर्ण कर्जा संवत् २०८७ साल असार मसान्तसम्म मात्र प्रदान गरिनेछ। साथै बढीमा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ। ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि सम्बन्धित बै्रक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तरलगायतका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ता तथा कर्जा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
यसरी प्रवाह भएको कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी थप नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये तीन प्रतिशत हुने रकम नेपाल सरकारबाट अनुदानस्वरुप प्रदान गरिने भएको छर ब्याज अनुदानको रकम ऋणीले सम्बन्धित बैंकलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण ब्याज रकम, सुरक्षण शुल्क र बिमा प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरेपछि प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग गरेको पाइएमा बाँकी अवधिको ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध गराइने छैन र त्यस्तो ब्याज अनुदान सुविधा लिइसकेको भए ऋणीबाट सम्पूर्ण अनुदान रकम (ब्याजसहित) असुलउपर गरिनेछ’, कार्यविधिमा उल्लेख छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्ने दायित्व सम्बन्धित बैक तथा वित्तीय संस्थाको हुनेछ। कार्यविधिबमोजिम प्रदान गरिने ब्याज, कर्जा सुरक्षण शुल्क र बिमाशुल्क रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी अनुदान सोधभर्ना खाता खोल्नेछ।

उक्त खातामा कार्यान्वयन तथा समन्वय समितिको सिफारिसबमोजिम केन्द्रीय निर्देशन समितिको निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउनेछ।