अमेरिकाको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कले अम्बानी र अडानी संकटमा, भारतले घटायो जीएसटी कर

काठमाडौंः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारतीय सामानहरूमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने निर्णयले भारतका ठूला व्यावसायिक परिवारहरूलाई संकटमा पारेको छ।

रिलायन्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, अदानी ग्रुप र आर्सेलर मित्तल जस्ता ठूला कम्पनीहरूले भन्सार शुल्कका कारण सम्भावित धक्काहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। जसले उनीहरूको आम्दानी र निर्यात रणनीतिहरूलाई असर गर्नेछ।

“हामी अहिले ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कको साथ व्यवसायिक समस्यामा छौं” इन्फोसिसका अर्बपति नारायण मूर्तिको पारिवारिक कार्यालय क्याटामरन भेन्चर्सका अध्यक्ष दीपक पडकीले ब्लूमबर्गलाई भनेका छन् “लामो समयसम्म यस्ता परिस्थितिहरूको लागि उत्तम रक्षा भनेको गुणस्तरीय उत्पादनहरू हुनु हो जुन तपाईंका ग्राहकहरूको लागि अपरिहार्य छन् । ताकि तिनीहरूले केही लागतहरू वहन गर्न ठीक होस।”

गत महिना अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले भारतका केही धनी परिवारहरूले छुटमा दिइने रूसी कच्चा तेल खरिदबाट अधिक नाफा कमाएको बताएका थिए। यस्तै राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसका व्यापार सल्लाहकार पिटर नभारोले पनि भारतले ती आयातमार्फत मस्कोको युद्ध मेसिनलाई इन्धन दिइरहेको जिकिर गरेका छन्।

भारतको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी रूसी कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता भएको बेला वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले कसैको नाम नलिई “भारतका केही धनी परिवारहरू” लाई युद्धमा नाफा कमाएको आरोप लगाएका छन्।

मुकेश अम्बानी र रिलायन्स इन्डस्ट्रिज
लिमिटेडले यस वर्षको पहिलो छ महिनामा रोसनेफ्ट पीजेएससीसँगको १० वर्षे सम्झौताअन्तर्गत लगभग १४ करोड २० लाख ब्यारेल कच्चा तेल आयात गरेको छ। जसले गर्दा रिलायन्सलाई लगभग ५७ करोड १० लाख डलर बचत भएको ब्लूमबर्गले उल्लेख गरेको थियो।

रिलायन्सको ७१.१ अर्ब डलरको आयल टु केमिकलबाट गत वर्ष ४५ प्रतिशत भन्दा बढी निर्यातबाट आएकाले भन्सार शुल्कले जोखिम निम्त्याउने भएको छ।

रिलायन्ससँग पेट्रोल सम्पत्ति र अमेरिकामा ऊर्जा व्यापार शाखा पनि छ, जुन रिलायन्स मार्सेलस एलएलसी र यसको एकाइ आरआइएल युएसए इंकमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ।

रिलायन्सले आफ्नो डिजिटल, एआई र मिडिया उद्यमहरूलाई बढावा दिन शीर्ष अमेरिकी फर्महरूसँग सहकार्य गरेको छ। गुगल र मेटाले क्लाउड पूर्वाधार र एआई समाधानहरूलाई समर्थन गरिरहेका छन, जबकि डिज्नीले मिडिया परियोजनाहरूलाई समर्थन गरिरहेका छन्।

अदानी समूह
१५ वटा बन्दरगाह र टर्मिनलहरूका साथ २७ प्रतिशत बजार हिस्सा भएको देशको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह सञ्चालक अदानी पोर्टसलाई भारतीय सामानहरूमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कले निर्यातमा कमजोर बनाएमा असर पर्न सक्ने ब्लूमबर्ग इन्टेलिजेन्स विश्लेषक शेरोन चेनले जानकारी दिएका छन्।

अदानीले हालैका वर्षहरूमा आफ्नो सौर्य सेल उत्पादन व्यवसायलाई पनि विस्तार गरेका छन् । मार्चमा समाप्त हुने वर्षमा १.७ गिगावाटभन्दा बढी मोड्युलहरू निर्यात गरेका छन् । जसमध्ये धेरैजसो अमेरिकी खरिदकर्तालाई गएका छन्। जसले अहिले चर्को आयात लागतको सामना गरिरहेका छन्।

भारतबाट हुने ढुवानीमा ट्रम्पको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कले यसको शीर्ष विदेशी बजारमा सौर्य प्यानलको बिक्रीलाई ठूला असर गर्ने छ । जुन मोड्युल निर्यातको ९० प्रतिशत भएको उद्योग अधिकारी र विश्लेषकहरूले रोयटर्सलाई बताएका छन्।

जुलाई १७ मा अमेरिकी सौर्य कम्पनीहरूले भारत, इन्डोनेसिया र लाओसबाट आयातमा शुल्क लगाउन वाणिज्य विभागमा दायर गरेको निवेदनपछि केही निर्माताहरूमा एन्टीडम्पिङ शुल्क लगाइएमा अवस्था अझ बिग्रन सक्छ।

लक्ष्मी आर्सेलर मित्तल
आर्सेलर मित्तलको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा अमेरिकामा ६.७ अर्ब डलर बराबरको स्टील निर्यात गरेको थियो। भन्सार शुल्कले छोटो अवधिमा मूल्य बढाउन सक्ने भए पनि कम्पनी कमजोर मागबाट दीर्घकालीन जोखिमको चेतावनी दिएको छ।

आर्सेलर मित्तलले अमेरिकी भन्सार शुल्कबाट हुने वित्तीय प्रभावको अनुमान बढाएको छ र अब यसले यस वर्ष यसको मुख्य नाफा १५ करोड डलर घट्ने अनुमान गरिएको छ । जुन गत फेब्रुअरीमा अनुमान गरिएको एक अर्ब डलरभन्दा बढी हो।

विक्रम लालको आइसर मोटर्स
रोयल एनफिल्ड बाइक निर्माता आइसर मोटर्सले मध्यम आकारका मोटरसाइकलहरूमा ८ प्रतिशत अमेरिकी बजार हिस्सा बनाएको छ। ट्रम्प प्रशासनले मार्चमा आफ्नो ट्यारिफ नीति घोषणा गर्नुअघि आइसरले अमेरिकामा लगभग नौ हजार मोटरसाइकलको फ्रन्टलोडेड निर्यात गरेको थियो।

कम्पनीले ट्रम्पको भन्सार शुल्कबाट उत्पन्न सम्भावित व्यापार अवरोधहरूलाई बेवास्ता गर्न अमेरिकाको उत्तरी छिमेकीको स्थानीय गोदाममा इन्भेन्टरी सार्न विकल्पहरू पनि खोजिरहेको थियो।

इन्दर जयसिंघानीको पोलिक्याब
भारतको सबैभन्दा ठूलो विद्युतीय सामान निर्माता कम्पनीहरू मध्ये एक पोलिक्याबले अमेरिकालाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजारको रूपमा गणना गर्दै आएको छ।

भन्सार शुल्कले यसको विकास योजनाहरूलाई खतरामा पार्ने देखिएको छ । तामाको भन्सार शुल्क पोलिक्याबको लागि अर्को पीडादायी अवस्था हो ।

विवेक चन्द सहगलको मदरसन समूह
ब्लूमबर्गका अनुसार मदरसन समूहले आफ्नो आम्दानीको १९ प्रतिशत अमेरिकाबाट कमाउदै आएको छ।सम्वर्धन मदरसन इन्टरनेशनल लिमिटेडले पछिल्लो लगानीकर्ता प्रस्तुतीकरणमा भारतबाट आयातमा हालै घोषणा गरिएको अमेरिकी शुल्कले यसको सञ्चालनमा कुनै भौतिक प्रभाव नपार्ने बताएको छ।

कम्पनीका अनुसार, आउँदो सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा भारतबाट अमेरिकामा निर्यात एक करोड डलर भन्दा कम रहेको छ।

बाबा कल्याणीको भारत फोर्ज
ब्लूमबर्गका अनुसार, भारत फोर्जले गत वर्ष अमेरिकालाई २० करोड डलर बराबरको सामान बेचेको थियो। त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीले निर्यात बजारमा ट्यारिफ र नियामक अनिश्चितताका कारण चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गरेको भारत फोर्जका अध्यक्ष बीएन कल्याणीले भनेका छन्।

कर र नियामक अनिश्चितताका कारण निर्यात व्यवसायमा कठिन बजार अवस्थाको सामना गर्नुपर्दा कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा आफ्नो अमेरिकी निर्यातको लागि सतर्क दृष्टिकोण अपनाएको छ।

बालकृष्ण गोयन्काको वेल्सपन लिभिङ
ब्लूमबर्गका अनुसार विश्वको सबैभन्दा ठूलो घरेलु कपडा निर्यातकर्ताहरू मध्ये एक वेल्सपन लिभिङले आफ्नो १.२४ अर्ब डलर आम्दानीको ६१ प्रतिशत अमेरिकी बिक्रीबाट प्राप्त गरेको छ। यसका अमेरिकी कारखानाहरू पनि उच्च कच्चा पदार्थ लागतबाट प्रभावित छन्।

अमेरिकामा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू भएपछि, भारतको कपडा निर्यातको लगभग एक चौथाई भाग झरेको छ भने आगामी छ महिनामा गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ। अमेरिका देशको पोशाक उद्योगको लागि सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हुनेछ।

बुधबार मात्रै जीएसटी परिषद्ले वस्तु तथा सेवा कर प्रणालीको पूर्ण परिमार्जनलाई अनुमोदन गरेको छ । जसअनुसार कपालको तेलदेखि मकैको फ्लेक्स, टिभी, र व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जीवन बिमा पोलिसीसम्मका सामान्य प्रयोगका वस्तुहरूमा जीएसटी कर दरहरू घटाइएको छ।

अमेरिकी कर वृद्धिबाट उत्पन्न आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्दै घरेलु माग बढाउन जीएसटी परिषदले साबुनदेखि साना कारसम्मका सयौं उपभोग्य वस्तुहरूमा कर घटाउने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बुधबार घोषणा गरेकी छन्।

“यो सरकारको एउटा ऐतिहासिक कदम हो। उद्योगको दृष्टिकोणबाट हामी सरकारले चालेको कदमप्रति धेरै सकारात्मक र उत्साहित छौं । उपभोगलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ। यसले देशमा वृद्धिको गति सिर्जना गर्नेछ” भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ (फिक्की) का अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवालले भनेका छन्।

(द इकोनोमिक्स टाइम्सको सहयोगमा ।)