नाङ्लो बेचेर मनग्गे आम्दानी, घरमै किन्न पुग्छन् ठेकेदार

भोजपुर। हतुवागढी गाउँपालिका होम्ताङका स्थानीयले बाँसको नाङ्लो बुनेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन्। परम्परागत पुर्ख्यौली नाङ्लो बुन्ने पेसा होम्ताङवासीको भरपर्दो आम्दानीको स्रोत नै बनेको छ।

होम्ताङका अधिकांश स्थानीयले नाङ्लो बुन्दै आएका छन्। स्थानीयले बुनेर तयार गरेर नाङ्लो घरबाट नै ठेकेदारले लैजाने गरेका छन्। अन्य समयको तुलनामा विशेष गरी नाङ्लो भदौ, असोज र कात्तिकमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको छ। दसैँ, तिहार, छठलगायत चाडपर्वका अवसरमा तराईमा नाङ्लोको बढी माग हुने स्थानीयको भनाइ छ।

यो ठाउँका महिला, पुरुष दुवै पक्षले नाङ्लो बुन्ने गरेका छन्। नाङ्लो बुनेर घर खर्च चलाउने गरेको स्थानीय पूजा राईले बताइन्। आफ्ना घरका सबै परिवार नै नाङ्लो बुन्ने गरेको उनी बताउँछिन्। एक महिनामा एक सय ५० वटासम्म नाङ्लो बुन्ने गरेको उनले बताइन्। नाङ्लो बिक्रीबाट वार्षिक रु दुईदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी लिने गरेको उनको भनाइ छ। बुनेको नाङ्लो घरबाट नै प्रतिगोटा रु एक सय १० देखि एक सय २० सम्म बिक्री हुने उनले बताइन्।

‘नाङ्लो हाम्रो क्षेत्रको राम्रो आम्दानीको स्रोत हो, घरका सबै परिवारका सदस्य मिलेर नाङ्लो बुन्छौँ। नाङ्लो घरबाट नै बिक्री हुन्छ। यसको बिक्रीबाट वार्षिक रु दुईदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी हुन्छ। हाम्रो क्षेत्रका प्रायः सबैले व्यावसायिक रूपमा नाङ्लो बुन्दै आएका छौँ’, उनले भनिन्।

हतुवागढी–६ होम्ताङको साबिक–१ को लङ्खाका करिब ७५ घर, साबिक २ का विथारा एक सय ६५ घर, साबिक ३ लुम्बुवा एक सय ३५ घर र हालको हतुवागढी–५ साबिक ४ सोयागाउँका करिब ४० घरपरिवारले व्यावसायिक रूपमा नाङ्लो बुन्दै आएको हतुवागढी–६ का स्थानीय नाङ्लो व्यवसायी राजेन्द्र राईले बताए।

राई अनुसारका व्यापारीले भारतसँगै पश्चिम नेपालका विभिन्न ठाउँमा पठाउने गरेको उहाँको भनाइ छ। होम्ताङका स्थानीयको राम्रो आम्दानीको स्रोतका रूपमा नाङ्लो बुन्ने व्यवसाय रहेको उनको भनाइ छ। यहाँका अधिकांश स्थानीय यो पेसामा आबद्ध रहेकाले राज्यले प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको स्थानीय नाङ्लो व्यवसायी प्रकाश राईले बताए। यसको थप विकास तथा विस्तार गरेर यसमा थप व्यावसायिकता ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘हाम्रो क्षेत्रका अधिकांश नागरिकले नाङ्लो बुन्ने गर्दछन्’, उनले भने, ‘यसबाट गाउँघरमा मनग्य पैसा पनि भित्रिँदै गरेको छ। यसलाई थप व्यावसायिकता दिनका लागि स्थानीय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ।’