सेयर निष्काशन खुलाउन इप्पानले सेबोनलाई लेख्यो पत्र, लगानीकर्ताको गुम्यो १ खर्ब ८ अर्ब

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशनमा ढिलाई गर्दा ५० जलविद्युत कम्पनीले मात्रै एक खर्ब रुपैयाँ बढी गुमाएका छन् । सेबोनले सेयर निष्कासन अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा ऊर्जा उत्पादकहरुले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) ले जानकारी दिएको छ।

२०८० जेठपछि जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्काशनमा ढिलाई हुँदै आएको छ। यसबीचमा ९७५ मेगावाट आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोकिएको छ। यस्तै सात कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासन रोकिएको इप्पानले जनाएको छ।

इप्पानले गरेको अध्ययनको आधारमा बिहीबार सेबनलाई पठाएको पत्रमा गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख, समयमै जारी नहुँदा १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गुमाउनु परेको दाबी इप्पानको छ।

बोर्ड झण्डै एक वर्ष अध्यक्षविहीन भएको, कानूनमा नभएको सेयर निष्काशनका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी खुदसम्पत्ति (नेटवर्थ) हुनुपर्ने लगायतका कारण देखाउँदै सेबोनले सेयर निष्काशनमा ढिलाई गर्दै आएको इप्पानले जनाएको छ।

यस अवधिमा १० कम्पनीलाई मात्र आईपीओ निष्कासनका लागि सेबनले अनुमति दिएको छ। ११ कम्पनीलाई हकप्रद सेयरका लागि अनुमति दिएको छ।

बिहीबार इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेबनलाई लेखेको पत्रमा आईपीओको लागि आवेदन दिएर कुरिरहेको र आवेदकबाट हटाइएका लागि पुनः सहभागी गराई ती कम्पनीको तुरुन्तै आईपीओ जारी गर्न तथा उत्पादनपछिको आईपीओ निष्काशन र छुट्टाछुट्टै आईजिन कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गरेको छ।

समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जान वाध्य हुने चेतावनी इप्पानले दिएको छ। यस अघि पनि पटक पटक नियमित रुपमा हुनपर्ने सेयर पनि निष्कासन रोकिएको दाबी इप्पानले गरेको छ। इप्पानले सेबोनका साथै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखे पनि हालसम्म सुनुवाई भएको छैन। नयाँ सरकार गठन भएपछि पुनः लामो समयदेखि रोकिएको सेयर निष्काशनलाई अघि बढाउन इप्पानले सेबनलाई पुनः पत्र पठाएको हो।

जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिने तथा धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आर्इपीओको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको इप्पानले जनाएको छ।

जलविद्युत प्रवद्र्धकले आयोजनाको लागत कम गर्नको लागि वित्तिय व्यवस्थापन गर्दा नै आर्इपीओबाट आउने रकम घटाएर बैंक ऋण लिने व्यवस्था रहेकोले निर्माणाधीन अवस्थामै आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा माग गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको लागि निर्माणाधीन अवस्थामै सर्वसाधारणको सेयर जरुरी हुने व्यवस्था गरिएकोमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा भन्दै स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था विनै विद्युत उत्पादन सुरु नगरेसम्म आइपीओको निवेदन नै नलिने नीति कार्यान्वयन गर्नु गलत र गैरकानुनी भएको पत्रमा उल्लेख छ।

यसैगरी सिडीएससीले सर्वसाधारण र प्रवद्र्धकहरुलाई छुट्टाछुट्टै आइजीन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्काशन गरिसकेका जलविद्युत कम्पनीको सेयर समेत ६ महिनादेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत नगरिएको र यसले गर्दा गैर आवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालेसमेत लगानी नगर्ने वातावरण सिर्जना हुने भदै यो लागू नगर्न माग गरिएको छ ।

पत्रमा एक जिम्मेवारी नागरिक र ऊर्जा उत्पादकको नाताले ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र थप उत्तरदायी बनाउनका लागि मिति २०८० साल भदौ २४ गते मा धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच संस्थागत शुशासन अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै जनताको गुनासा र सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १२ बुँदे समझदारी भएको जानकारी गराएको छ।

बत्ती नबजुञ्जेलसम्म सेयरको लकिङ पेरियड नखोलिने, हकप्रद सेयर जारी गर्नका लागि सहायक कम्पनीले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र वित्तिय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्नका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भैसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत शुशासनप्रति इप्पान प्रतिवद्ध रहेको इप्पानले दोहर्याएको छ।