काठमाडौं । सरकारले नेपाल बिमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझालाई हाजिर नगराउन निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरी ओझालाई हाजिर नगराउन भनेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालिन आदेश दिएको भन्दै ओझा भदौ ३१ गते हाजिर हुन बिमा प्राधिकरण पुगेका थिए।
अदालतबाट अन्तरकालिन आदेश नआएका कारण ओझालाई हाजिर नगराउन बिमा प्राधिकरणमा पत्राचार गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता तथा सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेले नेपाल क्लिक्सलाई बताए। उनका अनुसार अदालतले पठाएको अन्तरिम आदेश मन्त्रालयमा अझै आएको छैन् ।
“अदालतबाट आदेश आए पनि निर्णय गरेर मात्र पठाउने व्यवस्था भएकाले हाजिर नगराउन भनेको हो” प्रवत्ता पाण्डेले भने ।
सरकारले ओझालाई बर्खास्त गरेर अर्थका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले योग्यता नपुगेको भन्दै बर्खास्त गरेपछि उनी सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । गत भदौ २३ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले यही असोज २६ गतेसम्मका निम्ति अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
यता मन्त्रालयले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएसकेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन १४ जनाले आवेदन दिएका छन्।


