विद्युतीय चार्जिङमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै, ८०० स्टेशन सञ्चालनमा

काठमाडौं। सरकारले विभिन्न नीति तथा योजनामार्फत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।

आगामी सन् २०३० सम्म कूल निजी सवारी साधनको ९० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनको ७० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

सन् २०३५ मा यो प्रतिशत वृद्धि गरी क्रमश : ९५ र ९० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा ६२ वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको छ।

निजी क्षेत्रका करिब ८०० सयवटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष अन्तर्गत भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ्ग सहयोगमा आधारित दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डमार्फत चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। केन्द्रबाट १८ वटा कम्पनीसँग ४५ वटा आयोजनामार्फत १२४ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा सहयोग गरिएको छ।

चार्जिङ स्टेसनमार्फत युवालाई रोजगारी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनमार्फत युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताएका छन्।

विद्युतीय चार्जिङ स्टसेनमा गाडी चार्ज गर्न केही समय लाग्ने भएकाले यात्रुलाई लक्षित गरी त्यस वरपर होटल, रेष्टुरेण्ट, कफीसप खोल्न सकिने र त्यसबाट रोजगारी सिर्जन हुने मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरेका छन्।

चेन्ज डिजिटलले काठमाडौंको सामाखुसीलगायतका देशका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनमा ल्याएको चार्चिङ स्टेसनको आइतबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री घिसिङले प्रदूषण नियन्त्रण र नेपाललाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ लैजान इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताए।

चार्जिङ स्टेसन व्यवसाय गर्नका लागि लगानीको राम्रो क्षेत्र भएकाले यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै घिसिङले नेपालमा उत्पादित जलविद्युत खपतका लागि घरायसी, उद्योग, कलकारखानालगायतका सबै क्षेत्रमा उपभोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउन सकिने बताए।

यसबाट आयात घट्दा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव परी अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने उनको भनाई छ।