नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं: विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ताजा प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट’ नामक प्रतिवेदनमा विश्व बैंकले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको अशान्ति र त्यसपछि बढेको राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितताका कारण नेपालको वृद्धिदरमा व्यापक गिरावट आउने अनुमान गरेको हो।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष त्यसको आधा भन्दा कम रहने देखिएको छ। प्रतिवेदनले नेपालको सम्भावित आर्थिक वृद्धि दायरा १.५ देखि २.६ प्रतिशतसम्म सीमित रहने उल्लेख गरेको छ। विश्व बैंकका अनुसार हालको अस्थिर राजनीतिक वातावरण, लगानीकर्ताको घट्दो विश्वास, पर्यटन क्षेत्रमा आएको गिरावट र बीमा उद्योगमा देखिएको दबाबले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्नेछ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको अशान्तिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा तीव्र गिरावट आउने र निजी तथा सावर्जनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिले बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गत वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) करिब ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको थियो। सो वर्ष मुद्रास्फीति दर ४.०६ प्रतिशतमा सीमित रहेको र वैदेशिक मुद्रा भण्डार २.६७७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको विश्व बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने प्रेषण रकममा १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १.७२३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर ३.२८ प्रतिशत र उद्योग तथा सेवा क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान दिएका थिए।

तर यस वर्ष राजनीतिक अनिश्चितता र लगानीको वातावरणमा देखिएको कमजोर अवस्थाका कारण आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा यस वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर ६.६ प्रतिशत हुने अनुमान भए पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण वृद्धि दर घट्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।

समग्रमा, विश्व बैंकले नेपालले निकट भविष्यमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री नीति र पर्यावरणीय सन्तुलनका उपायहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।