२०८३ कार्तिक २१ गते शुक्रबार

६०० झोलुंगे पुल निर्माण धमाधम

 |  Untitled
Sanket

Untitled

काठमाडौँ, जेठ २३
jholunge pul
गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–२ ग्वादीको देउराली र कोलौदी जोडने करिब सय मिटर अग्लो पुल। दुई गाउँ जोडने पुल निर्माण भएसँगै आवात–जावतमा सहज भएको छ। तस्बिरः हुमाकान्त पोखरेल

काठमाडौं– यस वर्ष देशभर झन्डै ६ सय झोलुंगे पुल निर्माण गरिने भएको छ। एकै दिन दुईटा झोलुंगे पुल बनाउने योजनाअनुसार ७३० पुल निर्माण लक्ष्य भए पनि बजेट अभावका कारण त्योभन्दा केही कम संख्यामा सम्पन्न हुन लागेका हुन्।

पुराना क्रमागत काम भए पनि नयाँ पुलमा बजेट कमीले गर्दा नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न नसकिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ। २ वर्ष पहिले र गत वर्ष सुरु भएका पुल निर्माण सम्पन्न गर्न लागिएको हो।
पुल निर्माण तीनै तहबाट हुने भए पनि छुट्टाछुट्टै नभएर आपसी समन्वयमा हुने गरेको विभागको भनाइ छ।

‘स्थानीय तहले साना, प्रदेशले मध्य र संघीय सरकारले लामा पुल निर्माण गर्दै आएका छन्’, विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले भने, ‘संघले ठूला तथा २ वटा डाँडा जोड्ने वा प्राविधिक रुपमा कठिन र धेरै स्पान चाहिने पुल बनाउने गर्छ।’

एउटा पुल बनिसक्न कम्तीमा २ देखि ३ वर्षसम्म लाग्छ। कुनै योजनामा बजेट परेपछि पहिलो वर्ष त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन गरिने र खरिद प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए। पुल सानो भए खरिद प्रक्रियामा वर्ष दिनमै र ठूलो भए दुई वर्षमै सम्पन्न गरिनेछ। यस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा बढी झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने योजना छ।

खासगरी कर्णालीको, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बढी जोड रहेको उपमहानिर्देशक साहको भनाइ थियो। गत वर्षसम्म विभागले देशभरका तुइन विस्थापित गर्न प्राथमिकता दिएको थियो। अब तुइन हटाउन झोलुंगे पुल बनाउनुपर्ने भएको उनले जानकारी दिए।

उपमहानिर्देशक साहले भने, ‘पहिले पहिचान भएका सबै तुइनका ठाउँमा झोलुंगे पुल बनाइसकिएको छ।’ विभागले खासगरी ग्रामीण भेगका नागरिकलाई नदी वारपार गर्न सजिलो होस् भनी पुल निर्माण गर्दै आएको छ। झोलुंगे पुल बनेको केही वर्षभित्रै सडक पुल बन्ने ठाउँभन्दा पनि अझै केही वर्ष नबन्ने देखिएको स्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको विभागले बताउँदै आएको छ।

४/५ वर्षमै त्यहाँ मोटर गुड्ने पुल बनाइने स्थानमा झोलुंगे पुलको औचित्य नभएको उपमहानिर्देशक साहले बताए। चालू आव र आगामी आवमा पनि अब तराईमा झोलुंगे पुलको योजना कम रहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा भने त्यस्तो योजनै छैन।

प्रकाशित: २०८० जेठ २३ गते मङ्गलबार ०८:५०
प्रतिक्रिया

थप समाचार

पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै

काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा हुने तेस्रो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु सोकेश गरिने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ...

 पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६...

२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’

उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता...

विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।

धनुषाका गौरीशंकरले जिते १० लाख, १ लाख जित्ने १५ जनामा तपाईँ पनि पर्नुभयो कि? [सूची]

काठमाडौँ: धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका गौरीशंकर पण्डितका लागि ४१५ रुपैयाँको एउटा सामान्य खरिद जीवनकै अविस्मरणीय संयोग बनेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा किनेको तोरीको तेलले उनलाई एकैपटक...
oil_price
विदेश

विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी

क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
kalyan
ब्लग

नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?

मुलुकको सुरक्षा, जनचेतना, सामाजिक न्याय र अमनचयनको विषयलाई समाजशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल प्रहरी केवल एक ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय’ मात्र नभई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक...
rameshowre
उद्योग

केटिएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण

हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
News 1 (1).psd (31)
विचार

प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना