काठमाडौँ: जेनजी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रमा परेको असर र लगानीकर्ताका अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग परिसंघबीच अन्तर्क्रिया भएको छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र राष्ट्र बैंक गभर्नर विश्व पौडेलले लगानीकर्ता सुरक्षामा सरकारले अभिभावकत्व रहने र लगानीका लागि अवसर थपिने आश्वासन दिएका छन्।
गएको भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले भोगेको क्षति, लगानीकर्ताका अनुभव र आगामी पहलबारे छलफल गर्न आज शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय सभा हलमा सार्वजनिक–निजी संवाद सम्पन्न भयो।
अर्थमन्त्री खनालले सरकारले नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र केही सुधारको अनुभव निजी क्षेत्रले भइसकेको बताए। उनले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी र सुरक्षामा शंका नगर्न आग्रह गरे। गृहमन्त्री अर्यालले निजी क्षेत्रले उठाएका सुरक्षा चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र सुशासनका लागि सरकारी–निजी दुवै पक्षले सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सिन्हाले प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र कुनै पनि रोकिएका कामलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गरिरहेको उल्लेख गरे। राष्ट्र बैंक गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानी योग्य रकम भएको बताउँदै विशेषगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिए।
संघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनका क्रममा उद्योग–व्यवसायमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले उद्योगी व्यवसायीलाई चिन्तित बनाएको बताए। उनले भ्रष्टाचार निवारण, पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक सेवाहरू ‘फेसलेस’, ‘पेपरलेस’, ‘कन्ट्याक्टलेस’ बनाउन आवश्यक रहेको पनि जोड दिए।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निजी लगानीकर्ताका लागि अब ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली’ लागू हुने बताए। यस अन्तर्गत लगानीकर्ता सीधे लगानी बोर्डमा आयोजना दर्ता गर्न सक्नेछन् र स्वीकृति प्रक्रिया एकीकृत रूपमा अघि बढ्नेछ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग परिसंघका वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रभावित उद्योग–व्यवसाय प्रतिनिधि, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधि तथा लगानी बोर्डमार्फत लगानी गरेका र गर्न चाहने परियोजनाका लगानीकर्ताहरू उपस्थित थिए।


