कर्जा लगानी बढ्न सकेन, राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा तानेको तान्यै

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति लिए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। कर्जा प्रवाहमा सुधार नआएपछि राष्ट्र बैंकले हप्तैपिच्छे जस्तोे निक्षेप संकलन उपकरणको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट धमाधम अधिक लगानीयोग्य रकम (तरलता) तानिरहेको छ।

लचिलो मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतसमेत कमी आई आर्थिक गतिविधि सहज हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको लिएको विपरित कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा ठूलो क्षति भएको छ। यसको तारो व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु बने भने जेनजी आन्दोलनपछि व्यवसायीहरूमा लगानी गर्ने मनोबल खस्किएको छ। अहिले निजी क्षेत्र लगानी गर्ने अवस्थामा छैन्।

यसले गर्दा आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह खुम्चिएर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अझ बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। भाटभटेनी सुपरस्टोर, पाँचतारे हिल्टन होटललगायत थुप्रै व्यावसायिक घरानामाथि आगजनीले मुलुकमा थप लगानी आउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। व्यवसायिकको घरमा भएको तोडफोड र आगजनीले मनोबल थप कमजोर बनाएको छ। यद्यपि, निजी क्षेत्रले खरानी टकटक्याएर उठ्ने प्रण गरेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट धमाधम बैंकिङ प्रणालीबाट तानिरहेको छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थमा रहेको देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन बढेर ७४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको तथ्याँक छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) फराकिलो भएर ७४.५३ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले कर्जा लगानी नभएको देखाउँछ। बैंकिङ प्रणालीमा झण्डै आठ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ।

चार महिनामा नौ खर्ब ५८ अर्ब तरलता प्रशोचन

आइतबार कार्तिक १६ गतेसम्म १९ पटक राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट नौ खर्ब ५८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तरलता तानेको छ। आइतबार मात्रै राष्ट्र बैंकले १७५ दिनका लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ४० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्दैछ।पछिल्लो समय अधिक तरलता भएपछि केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप संकलन विधि अबलम्बन गरेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत दुई सय १५ खर्ब ८ अर्ब ४० करोड र निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ३१ खर्ब ४२ अर्ब ९५ करोड गरी कुल दुई सय ४६ खर्ब ५१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

दुई वर्षको अवस्था हेर्दा अघिल्लो वर्ष पाँच प्रतिशत र गत वर्ष ८ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार भएको छ। गत वर्ष साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको थियो। यसपाली राष्ट्र बैंकको १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

ब्याजदर करिडोरमार्फत ब्याजदर २.७५ प्रतिशत तल नजाने नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढी भएपछि ब्याज तिरेर उठाउने गरेको छ। कम भएमा बजारमा पठाउने गरेको छ। तरलता प्रशोचन गर्दा मात्रै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २.७५ प्रतिशत ब्याज भुक्तान गर्छ।

राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचनमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ ब्याज तिर्दै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत माथिल्लो सीमाका रूपमा बैंक दर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ।

ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दरलाई ३ बाट घटाई २.७५ प्रतिशत बनाएको छ। नीतिगत दरलाई ५ बाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। हाल अन्तरबैंक ब्याजदर औसत २.७५ प्रतिशत छ।

गत वर्ष लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्र बैंक असफल भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार ८.४ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चार खर्ब २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थप कर्जा लगानी गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको यो लक्ष्यअनुसार ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने थियो। अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा ५.८ प्रतिशत मात्र बढेर दुई खर्ब ७६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बढेको थियो।

आउँदो तीन महिनामा कर्जा विस्तार राम्रो हुने अनुमान केन्द्रीय बैंकले गरेकोमा आन्दोलनले कर्जाको माग अझ घटाउने सम्भावना बढेको छ। यो वर्ष राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न सात खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । यसअघि पाँच खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा मात्र कर्जा जाने देखिएकोमा त्यो पनि पुरा नहुने भएको छ।

दुई वर्ष अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली पनि प्रभावित भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर ४.२२ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष ३.७३ प्रतिशत थियो।