आन्दोलित कर्मचारीले सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठको राजीनामा किन मागिरहेका छन?

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कर्मचारीहरूले कार्यालयको काम ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिएको डेढ महिना आज पूरा भएको छ। उनीहरू विद्रोहमा उत्रिनुको मुख्य कारण हो—अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले गत असोज २ गते गरेको निर्णयः जसले २०५२ सालदेखि कर्मचारीहरूले पाउँदै आएका सेवा–सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

सचिवस्तरबाट जारी गरिएको उक्त निर्णयमा सेबोनका कर्मचारी सेवा, सर्त तथा कार्यविधि खारेज गर्न मात्र नभई, विगतमा सो कार्यविधिको आधारमा प्राप्त सम्पूर्ण रकम तत्काल असूल गर्नुपर्ने भनिएको छ। आदेशअनुसार २०५२ सालदेखि बोर्डमा कार्यरत, हालसम्म विभिन्न कोषबाट सुविधा पाएका, सेवानिवृत्त भइसकेका र मृतक कर्मचारीका हकदारले समेत सुविधा वापतको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ।

यस निर्णयका कारण सामान्य तहका कर्मचारीदेखि कार्यकारी निर्देशक भएर बोर्डबाट अवकाश लिएका व्यक्तिसम्मलाई कम्तीमा ५० लाखदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म रकम एकमुष्ट बुझाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ। दसैं–तिहारजस्ता नेपालीको महान् चाडपर्व आउँदा पनि उनीहरू आन्दोलनमै छन्।

यसबीच, अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई अदालतमार्फत कानुनी समाधान खोज्न सुझाव दिएको थियो। तर, सेबोनका कर्मचारीहरूले भने आफूहरूको प्रत्यक्ष कानुनी हैसियत नहुँदा अदालत जान नसक्ने बताएका छन्।

उनीहरूले बोर्डको सञ्चालक समितिले कानुनी उपचारको बाटो खोलिदिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर समितिले आफू पनि सरकारकै अंग भएकाले प्रत्यक्ष अदालत जान नमिल्ने भन्दै एउटा अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कर्मचारीहरूले समितिको उक्त निर्णयलाई समस्या समाधानभन्दा पनि समय लम्ब्याउने प्रयासका रूपमा लिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर सेबोनको दैनिक कार्यमा परेको छ, जसका कारण पछिल्लो डेढ महिनादेखि बोर्डका अधिकांश गतिविधि ठप्प भएका छन् भने प्राथमिक सेयर (आईपीओ) हकप्रद सेयरलगायत पुँजीबजारका लागि गर्नुपर्ने काम अवरुद्ध बनेका छन्।

हाल धितोपत्र बोर्डमा ९६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। नियमित काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिँदा उनीहरूले दसैं र तिहार बिना तलब मनाउन बाध्य भएका छन्।

अब कर्मचारीहरूले आफ्ना मागप्रति उदासीनता देखाएको भन्दै बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन्। आन्दोलनको ४२औँ दिनसम्म आइपुग्दा पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न पहल नगरेको आरोप लगाउँदै कर्मचारी संगठनले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

कर्मचारीहरूको भनाइअनुसार, अध्यक्ष श्रेष्ठले कर्मचारीका पक्षमा अदालतमा मुद्दा नलगी उनीहरूको अधिकार रक्षा गर्न असफल भएका छन्। उनीहरूले बोर्ड अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी अदालत नजानु दुराशयपूर्ण कदम भएको आरोप लगाएका छन्।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “बोर्ड अध्यक्ष र सञ्चालक समितिको अदालत नजान्ने अडानले समस्या झन् जटिल बनाएको छ।”

आन्दोलनका कारण बोर्डका सबै कामकाज ठप्प छन्। हालसम्म ८८ कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) अनुमति माग्दै आवेदन दिएका छन्, तर ती सबै रोकिएका छन्। साथै, हकप्रद सेयर र म्युचुअल फन्ड इकाइ निष्कासनका स्वीकृति प्रक्रिया पनि प्रभावित भएका छन्।

कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष राजकुमार पाण्डितका अनुसार, आफ्ना माग पूरा नभएसम्म उनीहरू सम्पूर्ण काम बन्द गरेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनेछन्। उनले भने “मन्त्रालयले पठाएको पत्र गैरकानुनी हो भनेर हामीले पटक–पटक भनेका छौँ। मन्त्रालयले उक्त गल्ती सच्यायो र भविष्यमा दोहोर्याउने छैन भनेर लिखित प्रतिबद्धता जनायो भने मात्र हामी आन्दोलन स्थगन गर्छौं। नत्र हामी निरन्तर आन्दोलनमै रहन्छौं।”

उनका अनुसार, आन्दोलन अन्त्य गर्ने अर्को सम्भावना भनेको बोर्ड सञ्चालक समितिले कर्मचारीका पक्षमा अदालत जाने निर्णय गर्नु हो।