काठमाडौँ: सरकारले कार्यक्रमको घोषणा गर्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। विगत वर्षदेखि चल्दै आएको परम्परा यही हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १७३ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ। बजेटमा यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दायरा विस्तार गरिने भनिए पनि त्यसअनुसारको काम सुरु भएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी प्रभावकारी बनाइने’ घोषणा गरेका थिए। उनले स्वास्थ्य बीमाको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बिमितको सुविधा थैली विस्तार, र कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिने बताएका थिए।
त्यस्तै, बिमितहरूलाई फरक–फरक बीमा पोलिसी छनोटको सुविधा दिने, दोहोरोपन हटाउने र बीमा सुविधाको दुरुपयोग रोक्ने प्रतिबद्धता पनि बजेटमा गरिएको थियो। ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसंख्यक समुदायको बीमा सुविधा निरन्तरता दिने नीति पनि त्यही भाषणमा समावेश थियो।
तर, बजेटमा घोषणा भए पनि पुनर्संरचना प्रक्रिया सुरु नहुँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वयं अनविज्ञ रहेको छ। बोर्डका प्रवक्ता विकेश मल्लका अनुसार, ‘बजेटमा स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना गर्ने कुरा उल्लेख त छ, तर के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन। पुनर्संरचनाको विषयमा हामी आफैं पनि अनिश्चित छौं,’ उनले नेपाल क्लिक्ससँग भने।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले पनि पुनर्संरचनाको अवधारणा नै अस्पष्ट रहेको बताए। उनका अनुसार, ‘पुनर्संरचना गर्न त पहिला संरचना नै पूरा हुनुपर्छ। अहिले स्वास्थ्य बीमाको पूर्ण संरचना बनेको छैन। पहिला संरचना बनोस्, त्यसपछि मात्र पुनर्संरचनाको कुरा गर्न मिल्छ। अहिले यो विषय बजेटको भाषणमै सीमित छ,’ उनले भने।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हाल देशभरका धेरै अस्पतालहरूलाई बीमाको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। बोर्डका अनुसार, करीब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। जसका कारण केही अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतका सेवा कटौती गर्न थालेका छन्।
डा. काफ्लेले भने, ‘भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन भोलि (कात्तिक १९ गते) अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाउने तयारी छ। हाम्रो योजना यो रकम कात्तिक महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने हो र गर्छौं पनि,’ उनले भने।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकम अपुग रहेको बोर्डले जनाएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गरिने घोषणा गरेका थिए।
