बूढीगण्डकी जलविद्युतको लागत बढेर पुग्यो चार खर्ब, अझै छैन बन्ने टुङ्गो

काठमाडौँ: प्रस्तावित १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलासय जलविद्युत आयोजना बनाउने चर्चा चले दुई दशक बितिसक्यो। यति लामो समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छैन। आयोजना अहिले प्रारम्भिक चरणमै छ।

फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङलले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएपछि बूढीगण्डकीको जग्गा अधिग्रहणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ। परामर्शदाताले ट्रयाक्टवेलले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर छ। त्यतिबेला एक डलर बराबर १०० रूपैयाँलाई आधार मान्दा २ खर्ब ६० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने डीपीआरले देखाएको छ।

जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रूपैयाँ वितरण गरिएको छ। यति ठूलो लगानी भइसक्दा पनि अझै पनि आयोजना कुन खाका (मोडल) मा बनाउने भन्नेमा अल्झिरहेको छ। आयोजना निर्माण सुरु नहुँदै अनुमानित लागत बढेर चार खर्ब रूपैयाँ नजिक पुगिसकेको छ। आयोजनाको आधार वर्ष सन् २०१५/०१६ मा दुई खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक २०८१/८२ मा गरेको पुनरावलोकनबाट आयोजनाको लागत बढेर तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ पुगेको छ। यो लागत अनुमान झण्डै दुई वर्षअघिको हो।

यता कम्पनी आयोजना बनाउन विभिन्न लगानी मोडल आए पनि अब ५० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋण रहने र सरकारले भार नपर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयारीमा लागेको छ। अब आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वपुँजी र बाँकी ५० प्रतिशत ऋण हुने गरी लगानी संरचना तयारीमा लागेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अरुण रजौरियाले नेपाल क्लिक्सलाई बताए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले पनि स्वपुँजी र ऋण आधा मोडलमा जान सुझाएको उनले बताए। ऊर्जा मन्त्री घिसिङले लगानी मोडल तयार पारी तत्काल पेश गर्न निर्देशन दिएको सीईओ राजौरियाले जानकारी दिए। आयोजनाको निर्माणको लागि दुई विकल्प सहितको वित्तिय लगानी ढाचाँ तयार भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त नभएको कम्पनीले जनाएको छ।

पहिलो र दोस्रो ढाँचामा स्वीकृत नभएपछि विकल्पमा तेस्रो वित्तीय मोडलमा जान लागेको उनले सुनाए। कम्पनी सञ्चालक समितिको मिति २०८० चैत १ को १८औँ बैठकको निर्णयानुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानीको ढाँचा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गर्न दुई विकल्पसहितको वित्तीय लगानीको योजना ढाँचा तयार पारी सहमतिको लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो।

मन्त्री घिसिङले पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउदै आएको पूर्वाधार करको रकम सिधै कम्पनीको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए। सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन पूर्वाधार कर उठाएको लामो समय भइसकेको छ। अहिलेसम्म सो कर रकम बूढीगण्डकी प्रयोजनलाई खर्च भएको छैन्। अहिलेसम्म डेढ खर्ब रूपैयाँ बढी पूर्वाधार कर उठेको सीईओ रजौरियाले बताए।

लगानी जुटाएर निर्माण सुरु गरेको आठ वर्षमा बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीले बूढीगण्डकी आयोजनामा सरकारबाट सम्भाव्य लगानी पूर्ति (भीजीएफ) उपलब्ध हुँदा र नहुँदाका दुईवटा मोडालिटी तयार गरेको छ। पहिलो विकल्पमा सरकारले भिजिएफ उपलब्ध नगराएमा इक्विटी र ऋणको अनुपात क्रमश: २५ र ७५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई इक्विटीमा समावेश गरी थप र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

दोस्रो विकल्पमा भिजिएफ उपलब्ध भएमा इक्विटी र ऋण अनुपात क्रमशः ३० र ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ। जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको पुनस्र्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च बापतको आवश्यक ७३ अर्व रूपैयाँ सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण भायबिलिटी ग्याप लेन्डिङ(भिजीएल) प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्विटी वापतको रकम सरकार,नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारण नागरिकबाट सङ्कलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, जग्गा अधिग्रहणको काम २०७१ बाट सुरू भएको हो। प्रस्तावित वित्तीय लगानी मोडालिटीमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८८/८९ सम्म सम्पन्न गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन्। आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रूपैयाँ वितरण गरिएको छ। आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने छन्।

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने भएको छ। जसबाट धादिङका साबिका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन्।

बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ। बूढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको ताल बन्नेछ। तालका कारण रोजगारी सिर्जनका साथै, व्यवसाय, पर्यटन हब, माछापालन लगायतका फाइदा लिने अध्ययनले देखाएको छ।

बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय
विवादस्पद व्यवसायी दीपक भट्ट चाइना गेजुवा गुरूपको स्थानीय प्रतिनिधि (एजेन्ट) थिए। उनको प्रयासमा २०७४ जेठमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। चाइना गेजुवाले आयोजना निर्माणका साथै लगानीको पनि व्यवस्थापन हुने (इपीसीएफ) मोडलमा बनाउन तयारी भएको थियो।

२०७४ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै गेजुवाबाट बूढीगण्डकी खोसेको थियो। त्यसबेला डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा आयोजनामा लगानी जुटाउने मोडेलको अध्ययन भएको थियो।

२०७८ चैतमा चाइना गेजुवा ग्रूपलाई नदिने र स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको हो। त्यसपछि आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने तयारी स्वरूप बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको हो।