कर्जा लिएर नतिर्ने दुई लाख ऋणी कालोसूचीमा, तीन महिनामा ११ हजार थपिए

काठमाडौँ: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर समयमा तिर्न नसक्नेहरूको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रका पछिल्ला तथ्यांकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै ११ हजार ७८९ जना ऋणीहरू कालोसूचीमा परेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको अवधिभित्र ऋण तिर्न नसक्ने ग्राहकलाई केही समयको अतिरिक्त समय दिन सक्छन्। तर, सो अवधिभित्र पनि ऋण चुक्ता नगरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा सूचना केन्द्रमा पत्राचार गरी सम्बन्धित ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छन्।
कालोसूचीमा परेपछि व्यक्ति वा संस्थाले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नयाँ ऋण लिन पाउँदैन,सरकारी पदमा आवेदन दिन सक्दैन र राहदानी समेत जफत हुन सक्छ।

कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार २०४६ सालदेखि हालसम्म एक लाख ९२ हजार ८०९ जना ऋणी कालोसूचीमा सूचीकृत भएका छन्। तीमध्ये केहीले पछि ऋण भुक्तानी गरी सूचीबाट फुकुवा भए पनि झण्डै दुई लाख ऋणी अझै पनि कालोसूचीमै रहेका छन्। केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुमारका अनुसार कालोसूचीमा परेपछि पनि ऋण भुक्तानी गरेपछि हटाइने व्यवस्था छ, तर धेरै ऋणीले समयमै सम्पर्क नगर्दा सूचीमा लामो समयसम्म नाम रहने गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक बर्ष भदौ मसान्तसम्म ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका निक्षेप खाताहरूको संख्या ६ करोड ४ लाख ५३ हजार ५९३ रहेको छ। त्यही अवधिमा कर्जा खाताहरूको संख्या १९ लाख ९३ हजार २३४ छ। गत आर्थिक बर्ष भदौसम्म वाणिज्य बैंकमा १५ लाख ८३ हजार ६६९, विकास बैंकमा २ लाख ८२ हजार ६, र वित्त कम्पनीमा ४३ हजार ५२४ ऋणी खाता रहेकामा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ मसान्तसम्म यो संख्या बढेर १९ लाख ९३ हजार २३४ पुगेको छ। यसमा वाणिज्य बैंकको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। जसमा १६ लाख ६२ हजार ३४२ ऋणी खाता छन्। विकास बैंकमा २ लाख ६७ हजार ३०३ र वित्त कम्पनीमा ६३ हजार ५८९ खाता रहेका छन्।

तर ऋणी खाताको यो वृद्धिसँगै कर्जा असुलीको समस्या पनि बढ्दै गएको छ। बैंकहरूले उठाउन नसकेका कर्जाको मात्रा बढ्दा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरू पनि बढेका छन्। ऋण असुलीमा कठिनाइ भइरहेकाले केही बैंकहरूले अहिले निजी परामर्शदातामार्फत् कर्जा असुलीका प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन्। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने नीति समावेश गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले २०८२/८३ को बजेटमा पनि सो कम्पनी स्थापनाको नीति समावेश गरेको छ। हाल कम्पनीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षदेखि क्रेडिट स्कोर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो प्रणालीले व्यक्तिको वित्तीय आचरण, समयमै ऋण तिरेको इतिहास, र वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता हेरेर अंक (स्कोर) निर्धारण गर्छ। राम्रो स्कोर भएका ग्राहकले सजिलै ऋण पाउनेछन् भने कमजोर स्कोर भएका ग्राहकले ऋण पाउन कठिन हुनेछ। यो प्रणालीले दीर्घकालीन रूपमा कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कस्तो अवस्थामा कालो सूचीमा परिन्छ?
कालोसूचीमा पर्ने कारणहरू पनि विभिन्न छन्। कुनै ऋणीले कर्जाको साँवा वा ब्याजको भुक्तानी एक वर्षभन्दा बढी ढिलो गरेमा, कर्जा सुविधा दुरुपयोग गरेमा, धितो सम्पत्ति दुरुपयोग गरेमा वा ९० दिनभन्दा बढी सम्पर्कविहीन रहँदा पनि कालोसूचीमा पर्न सक्छ। यस्तै अदालतमा मुद्दा परेमा, नक्कली चेक वा कागजात प्रयोग गरी ठगी गरेमा, पर्याप्त मौज्दात नभई चेक जारी गरी बाउन्स भएमा पनि ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ। कहिलेकाहीं मूल्यांकनकर्ताले गलत मूल्यांकन गरेमा उसलाई समेत सूचीमा राखिने प्रावधान छ।

कालोसूचीमा व्यक्तिगत ऋणी मात्र होइन, कम्पनी, साझेदारी फर्मका साझेदार, तथा जमानतकर्ता पनि पर्न सक्छन्। तर ऋणीका परिवारका सदस्यहरू भने स्वतः सूचीमा पर्दैनन्। यो व्यवस्था परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई वित्तीय प्रणालीमा समान अवसर दिलाउन गरिएको हो।

कालो सूचीमा हुँदासम्म के–केमा लाग्छ बन्देज?
कालोसूचीमा परेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नयाँ ऋण लिन पाउँदैन। नयाँ राहदानी लिन पनि पाउँदैन र जारी राहदानीसमेत जफत हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा ऋणीले बैंकमा रकम जम्मा गर्न त सक्छ, तर अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैन। सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म ऋणीले कुनै नयाँ खाता खोल्न, क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न वा लगानीसम्बन्धी कारोबार गर्न पनि सक्दैन। कालोसूची हटेपछि पनि कम्तीमा एकदेखि तीन वर्षसम्म सरकारी निकायका पदहरूमा आवेदन दिन निषेध गरिएको छ।

कालो सूचीबाट बाहिरिन कसरी सकिन्छ?
कालोसूचीबाट हट्नका लागि ऋणीले कर्जा वा चेकमार्फत् भुक्तानी गरेको हुनुपर्छ। ऋण भुक्तानी भएपछि सम्बन्धित बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रमा पत्राचार गरेर ऋणीलाई सूचीबाट हटाउन सिफारिस गर्छ। सो प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै नाम हटाइन्छ। तर कतिपय अवस्थामा बैंकले ढिलासुस्ती गर्दा ऋणीको नाम लामो समयसम्म सूचीमा रहने गरेको पाइन्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकले निर्धारित समयमै यस्तो जानकारी नपठाएमा बैंकमाथि पनि कारबाही हुने व्यवस्था छ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा कर्जा असुली र कालोसूचीको समस्या नयाँ होइन। तर पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक मन्दी, निर्माण र रियल–इस्टेट क्षेत्रमा सुस्त गतिले पनि ऋण तिर्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको हो । कतिपय व्यवसायहरू कोभिड महामारीपछि अझै पूर्ण रूपमा उठ्न नसकेका कारण पनि ऋणीको संख्या बढिरहेको छ।