एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन विनियमावली प्रक्रियामै, ११ महिना बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन

काठमाडौं। नेपालमा साना तथा मझौला कम्पनीहरूको सेयर कारोबार सुनिश्चित गर्न प्रस्तावित स्मल एण्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज (एसएमई) प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि आवश्यक विनियमावली अझै पनि प्रक्रियामै अड्किएको छ। ११ महिनाअघि नै यसको तयारी थालिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले “साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१” बनाउन धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति दिएको थियो। त्यसपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) ले पाँच सदस्यीय संरचना निर्माण उपसमिति गठन गरेको थियो। जसको संयोजक नेप्से सञ्चालक समितिका सदस्य रोशनकुमार सिग्देल थिए।

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले केही समय अगाडि कुराकानीमा नेप्सेले एसएमई प्लेटफर्मसम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको जानकारी दिएका थिए। “अब सञ्चालक समितिमा छलफल भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पठाइनेछ। बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि प्राविधिक तयारी अघि बढ्नेछ,” उनले भने।

तर, नेप्सेमा अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा यसबारे छलफल अघि बढ्न सकेको थिएन। तत्कालीन अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल सचिवमा बढुवा भएपछि पद खाली रह्यो। अहिले हेमन्त बस्यालले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले पनि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।

नेप्सेका प्रमखु कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईंका अनुसार आगामी सञ्चालक समितिको बैठकमा यो विषय समेटिने भएको छ। उनले भने, “शोभाकान्त पौडेल अध्यक्ष हुँदा छलफल भएको थियो, तर निर्णय हुनुअघि उहाँ सचिवमा बढुवा हुनुभयो। त्यसपछि लामो समयसम्म अध्यक्ष पद रिक्त रह्यो। अहिले नयाँ अध्यक्ष आइसकेका छन्, तर कर्मचारी आन्दोलनका कारण बैठक बस्न सकेको थिएन। आन्दोलन सकिएकोले अब आउने बैठकमा यो विषय समेटिनेछ।”

यसअघि, एसएमई प्लेटफर्म छुट्टै प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने चर्चा पनि चलेको थियो। तर, नेप्सेका प्रवक्ता पराजुलीले त्यसलाई आधारहीन बताएका छन्। उनका अनुसार, “एसएमई प्लेटफर्म नेप्सेकै विद्यमान प्रणालीभित्र समावेश हुनेछ।”

यो प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएपछि २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूले सेयर बजारमा कारोबार गर्न सक्नेछन्।

सेबोनले साना तथा मझौला संगठित संस्थाका धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ नियमावली लागू गरेको छ। हालसम्म २५ करोड रुपैयाँ भन्दा कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरू सेयर बजारमा कारोबार गर्दै आएका थिए। अब भने यस्ता कम्पनीहरूको कारोबार ‘एसएमईज प्लेटफर्म’ अन्तर्गत मात्र हुनेछ।

बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार अब २५ करोड रुपैयाँ मुनिका कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति लिँदा एसएमईज प्लेटफर्ममा सूचीकृत हुने गरी अनुमति प्रदान गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक नियमन तथा संरचना तयार गरिरहेका छन्।

नेप्सेका प्रवक्ता पराजुलीले एसएमई कम्पनीहरूको कारोबार प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन नयाँ नियमावली र कारोबार संयन्त्र तयार भइरहेको बताए। उनका अनुसार, नेप्से बोर्ड बैठकले यसबारे निर्णय गरेपछि लागू गरिनेछ। साथै, नेप्सेले तयार पारेको विनियमावलीलाई धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ।

नयाँ नियम अनुसार, आईपीओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताले कम्तिमा ५०० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। सेयरको अकिंत मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ तोकिएको छ।

यस प्लेटफर्ममा सूचीकृत कम्पनीहरूको कारोबारले नेप्सेका प्रमुख सूचकहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्ने प्रवक्ता पराजुलीले बताए। उनका अनुसार एसएमई कम्पनीहरूको आईपीओ तुलनात्मक रूपमा जोखिमयुक्त हुने भएकाले सबै लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ।

प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार एसएमई कम्पनीहरू नयाँ तथा साना भएका कारण जोखिम लिन सक्ने लगानीकर्ताका लागि मात्र उपयुक्त हुनेछन्। ‘एसएमईज प्लेटफर्म सबैका लागि ल्याइएको होइन,’ उनले भने, ‘जोखिम मोल्न सक्ने लगानीकर्ताले मात्र यस्ता कम्पनीका सेयरमा लगानी गर्नु उचित हुन्छ। नयाँ खुलेका सबै कम्पनी राम्रो हुने ग्यारेन्टी हुँदैन, त्यसैले आम लगानीकर्ताले बुझेरै निर्णय गर्नुपर्छ।’

हाल आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका केही कम्पनीहरू २५ करोड रुपैयाँ भन्दा कम चुक्ता पूँजीका छन्। प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार ती कम्पनीहरूको अवस्थाबारे धितोपत्र बोर्डले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। हाल बजारमा सूचीकृत भइसकेका २५ करोड रुपैयाँ भन्दा कम चुक्ता पूँजीका कम्पनीहरूलाई भने यसले असर गर्ने छैन।

एसएमईज प्लेटफर्म लागू भएसँगै साना तथा मझौला कम्पनीहरूले पूँजी जुटाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट नेपालका नपप्रवर्तन (स्टार्टअप) तथा लघु उद्यमहरूले वित्तीय स्रोतहरू सहजै जुटाउने अवसर पाउनेछन् भने यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।

प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार, ‘नेप्सेले पठाएको मस्यौदा सेबोनबाट जस्ताको तस्तै स्वीकृति भयो भने छिट्टै प्लेटफर्म सञ्चालनमा आउन सक्छ। केही परिवर्तन भए ३ देखि ४ महिना ढिला हुन सक्छ।’