उद्योग व्यवसायविना देश बन्दैन, उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थव्यवस्था उठ्न सक्दैनः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘जेनजी’ आन्दोलन पृष्ठभूमिमा राज्यविहीनताको फाइदा उठाउँदै केही उच्छृङ्खल समूहले उद्योग व्यापारिक क्षेत्रमा गरेको क्षति सरकारलाई अस्वीकार्य भएको बताइन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त क्षतिबाट मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई तत्काल राहत दिँदै आत्मविश्वासको जगेर्ना गर्न सरकारले कुनै प्रयास बाँकी नराख्ने विश्वास दिए।

कानुनको शासन स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागिपरेको बताए। “घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल सह्य छैन, लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र हामीलाई स्वीकार्य छैन, इमानदार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने र नीतिगत चलखेल गर्नेहरू पोसिने अवस्था रहनुहुँदैन”, जेनजी आन्दोलनको सन्देश स्पष्ट पार्दै उनले भने।

सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट, निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शंका र दोहनकारी संकटपूर्ण प्रणालीप्रति सरकार सजग रहेको बताए।

“व्यवसायीका पिर, मर्का हाम्रै पिर, मर्का हुन्, उद्योगी व्यवसायीहरू केवल राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन्, उनीहरूले रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताबाट राज्यको ठूलो दायित्व पनि बहन गरिदिएका हुन्छन्”, उनले भने, “तसर्थ, उद्योग व्यवसायविना देश बन्दैन, उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थव्यवस्था उठ्न सक्दैन, निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न निरन्तर सहकार्य गरिरहेका छौँ।”

नेपाल राष्ट्र बैंंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थिरताका लागि कडा कदम चालिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्न नीतिगत जटिलता हटाइँदै लगिएको बताए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सिङ्गो मुलुक आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमार्फत दिगो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। “यहीँ नै गरी खान सकिन्छ भन्ने आशा जगाउँदै त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रयासरत छौँ”, उनले भने।

अर्थमन्त्री डा रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनको प्रभावबाट निजी क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन वर्तमान सरकारले पहिलो दिनदेखि नै काम थालनी गरेको स्पष्ट पारे। “सरकारले पटकपटक निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको छ”, उनले भने, “निजी क्षेत्र मैत्री व्यवहार गर्न सरकार लागिपरेको छ।”

कर प्रशासनका सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै लगिएको जानकारी दिँदै उनले व्यवसायी जगतलाई भरोसा जगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। “व्यवसायीलाई कुनै पनि दुःख नदिईकन सेवा दिन सरकार तत्पर छ”, उनले भने।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आमनागरिकको अभिभावकका रूपमा काम गरिरहेको वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको सरोकार सम्बोधन गर्ने बताए। “मुलुक अहिले कानुनी राज्यका रुपमा अघि बढिरहेको छ, सरकारले कानुनी राज्यको सरकारले गर्छ”, उनले भन्े, “अर्थतन्त्रको आधारशीला बलियो बनाउनुपर्छ, यसका अङ्गलाई सुरक्षा दिनुपर्छ, यही काम सरकारले गरिरहेको छ।”

अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रीले सरकार र निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा हातेमालो गर्नुपर्ने बताए। “जेनजी आन्दोलनका घुुसपैठ भयो, आपराधिक तत्वले क्षति गरे, तर त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गरेको छ”, उनले भने, “३८० जना पक्राउ परेका छन्, १५० जनामाथि मुद्दा चलेको छ, सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई पूर्ण सुरक्षा दिन्छ।”

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धनका लागि बाधक बनेको कानुनी व्यवस्था परिमार्जनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। उद्योगीलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरेर काम खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले उच्च मनोबलका साथ निर्धक्क भएर व्यावसायिक क्रियाकलाप अघि बढाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। “उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुस्। एउटा दुर्घटनाजस्तो भयो। त्यसपछि वैधानिक सरकार बनेको छ, यो अवसरलाई सकारात्मक रुपमा लिएर यसलाई सदुपयोग गर्नुहोला”, उनले भने।

सो अवसरमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उद्योगी–व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, ऐन कानुनलाई व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत गर्नुपर्नेलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।