राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिन बैंकहरूले किन गरे अस्वीकार ?

काठमाडौँ: कर्जाको माग बढ्न नसकेपछि अहिले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको थुप्रो लागेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अहिले साढे आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) रहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हप्तैपिच्छे बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २.७५ प्रतिशत ब्याज तिरेर तरलता तानिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थायी निक्षेप संकलन उपकरणबाट १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ।

अहिले राष्ट्र बैंकको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वीकार गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको निक्षेप रकम लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले आफ्नो पेन्सन फन्ड र अवकास कोषमा भएको दुई अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ म्यादित निक्षेपमा राख्न पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। लगानी गर्न नसकेर अधिक तरलता भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन नचाहेका हुन्।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो पेन्सन तथा उपदान कोषमा रहेको रकमलाई राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक र वित्तीय संस्थामा म्यादित निक्षेपका रूपमा लगानी गर्दै आएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्र बैंकले १३ पटक यस्तो सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ।

हालै मात्रै, कात्तिक २४ गते राष्ट्र बैंकले ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ म्यादित निक्षेपमा लगानी गर्नका लागि सूचना जारी गरेको थियो। उक्त रकममध्ये २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूमा, ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विकास बैंकहरूमा र १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ वित्त कम्पनीहरूमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यो रकम राष्ट्र बैंकको पेन्सन कोषमा रहेको हो, जसलाई एक वर्षका लागि लगानी गर्न लागिएको हो।

राष्ट्र बैंकले इच्छुक संस्थाहरूसँग कात्तिक २६ गते (बुधबार) भित्र प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेको थियो। तर, बैंकहरूको न्यून सहभागिताले कोषमा रहेको रकम प्रयोगमा आउन सकेको छैन। फलस्वरूप, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले आफ्नो पेन्सन कोषको ब्याज पाउन सकेका छैनन् र रकम कोषमै थन्किएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार, बैंकहरूले निक्षेपमा चासो नदेखाउनुको मुख्य कारण बजारमा अत्यधिक तरलता नै हो।
उनले भने, ‘यो कर्मचारीको पेन्सन कोषको पैसा हो। अहिले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह सुस्त छ र तरलता पर्याप्त मात्रामा छ। त्यसैले बैंकहरूले यो रकम लिन रुचि देखाएका छैनन्।’

उनका अनुसार, कर्जा परिचालनमा सुधार नआएकाले बैंकहरूले थप निक्षेप संकलन गर्न आवश्यक नठानेका हुन्। ‘यदि तरलता अभाव भएको भए, बैंकहरूले उच्च ब्याजदर तिरेर पनि निक्षेप लिन्थे,’ उनले थपे, ‘तर अहिलेको अवस्थामा बजारमा रकम प्रशस्त भएकाले बैंकहरूले नयाँ निक्षेप लिन आवश्यक ठानेका छैनन्।’

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो बनाएर कर्जा प्रवाह बढाउने प्रयास गरे पनि बजारमा कर्जाको माग अझै सुस्त छ। रेमिट्यान्सको निरन्तर वृद्धिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अत्यधिक मात्रामा थुप्रिएको छ।

यता, पछिल्ला हप्ताहरूमा तरलता अझ बढेपछि राष्ट्र बैंकले बजारबाट सो रकम सोस्ने उद्देश्यले ५६ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरणलाई १८० दिनसम्म लम्ब्याउँदै दीर्घकालीन निक्षेप संकलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार, हालको अवस्थाले बजारमा कर्जाको माग घटेको, आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको र निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल कमजोर भएको संकेत गर्दछ। यस्तोमा राष्ट्र बैंकको पेन्सन कोषमा रहेको रकम निष्क्रिय हुनुले पनि समग्र वित्तीय प्रणालीमा माग पक्ष कमजोर भएको पुष्टि गर्छ।

राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने पेन्सन कोषको रकम कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत हक–सम्बन्धी कोष हो। उक्त रकमबाट प्राप्त ब्याज कर्मचारीहरूमा वितरण गरिन्छ। तर, हाल बैंकहरूले निक्षेप लिन चासो नदेखाउँदा यो रकम निष्क्रिय बनेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर कर्मचारीहरूको पेन्सनमा पर्ने देखिन्छ।

ब्याजदर करिडोर ओभरनाइट रिपो दरको रूपमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतको रूपमा कायम गरिएको छ। मूलतः नीतिगत दर भनेको तल्लो र माथिल्लो सीमादरबीचको औसत ब्याजदर हो।

कर्जा सस्तिँदा पनि माग बढ्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर घटाएर बैंकहरूलाई निक्षेपको ब्याजदर घटाउने ठाउँ दिँदा त्यसले निक्षेप निरुत्साहनको सम्भावना बढाएको छ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा कुल निक्षेप ७५ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा लगानी ५६ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ। यसअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) झन् फराकिलो बन्दै घट्दै ७४.२३ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले बजारमा कर्जाको माग न्यून भएको संकेत गर्दछ।

बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात पनि बढ्दै गएको छ। गत वर्षको ३.७३ प्रतिशतबाट अहिले ४.२२ प्रतिशतमा पुगेको छ।