लाइन काटिएका सबै उद्योगमा बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता बुझाएसँगै जोडियो बिजुली

काठमाडौँ: डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण काटिएका सबै उद्योगका लाइनहरू अहिले फेरि जडान भएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, २८ किस्तामा तिर्नुपर्ने बक्यौतामध्ये पहिलो किस्ता बुझाएपछि ती उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति नियमित भएको हो।

केही समयअघि बक्यौता विवादका कारण २५ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो। तीमध्ये तीन उद्योगले नियमित महसुल नै नतिरेका कारण पहिल्यै लाइन काटिएको थियो। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार, अहिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताका कारण मात्रै कुनै उद्योगको बिजुली काटिएको छैन।

‘तीन उद्योगमध्ये एभरेस्ट पेपर मिल्स र बुटवल सिमेन्टले नियमित महसुल नै तिरेका छैनन्, र उद्योग पनि पहिले नै बन्द थिए,’ ढकालले भने। ‘त्यस्तै अर्को उद्योगले त आफ्नो ट्रान्सफर्मर नै मर्मत नगरी बन्द गरेको छ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पनि हालका लागि प्रिमियम बक्यौताका कारण कुनै उद्योग अन्धकारमा नरहेको बताए। ‘सबै औद्योगिक ग्राहकले पहिलो किस्ता बुझाएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो रकम आएपछि हामीले सबै उद्योगमा लाइन जडान गरिसकेका छौँ।’

प्राधिकरणले गत असोज १२ गतेदेखि नै बक्यौता भुक्तानीका लागि २८ किस्ताको योजना ल्याएको थियो र २१ कार्यदिनको समय दिएको थियो। सो अवधिभित्र १३ उद्योगले भुक्तानी गरे पनि बाँकी २५ को लाइन काटिएको थियो। त्यस क्रममा, कात्तिक ४ गते प्रमुख छ उद्योगको लाइन र कात्तिक ७ गते राति बाँकी उद्योगहरूको लाइन काटिएको थियो।

तर, विवादमा रहेका छ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएपछि उनीहरूको लाइन काटिएको थिएन। त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्टले भने पहिल्यै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

१३ वटा उद्योगले त लाइन नकाटिँदै बक्यौता तिर्न सुरु गरेका थिए। प्रवक्ता ढकालका अनुसार, हुलास स्टिलले १४ करोडभन्दा बढी बक्यौता मध्ये पहिलो किस्ता ५० लाख ४३ हजार बुझाएको छ। त्यसैगरी सिमराको अशोक स्टिल्सले ६३ लाख, हामा आइरन एन्ड स्टिल्स, लक्ष्मी स्टिल्स र सर्वोत्तम सिमेन्टलगायतले पनि किस्ताबन्दी सुविधा प्रयोग गरेका छन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालका अनुसार, तत्काल समस्या समाधान भए पनि विवादको अन्तिम निर्णय भने अझै बाँकी छ।
‘कुनै कुरा मन नपरे उद्योगीहरू न्यायिक निकायमा जान सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसमा सहजीकरण गर्न तयार छौँ।’

उनका अनुसार, पहिलो किस्ता बुझाएका दुई उद्योग अहिले विद्युत् नियमन आयोगमा पुगेका छन्, र प्राधिकरणले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर प्रक्रियामा सहभागी हुने तयारी गरेको छ।