काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको अँध्यारोले देशभरका आम नागरिक आक्रान्त भइरहेका बेला विशेषाधिकार प्राप्त गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउन विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका हस्तक्षेपका कारण अवरोध भएको बताएका छन्।
राजनीतिक नेतृत्वदेखि आम सर्वसाधारणसम्मलाई तरङ्गित बनाएको बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अब भने नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार, ती उद्योगहरूलाई तोकिएको प्रिमियम महसुल रकमको पहिलो किस्ता अधिकांश उद्योगहरूले भुक्तानी गरिसकेका छन्।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कानुनसम्मत रूपमा पटक–पटक चालिएका कदममा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेपका कारण असुलीमा अवरोध सिर्जना हुँदा यो विषय राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा बनेको थियो । अवस्था यस्तोसम्ममा पुगेको थियो कि राज्यले उठाउनुपर्ने महसुल वक्यौतालाई जिम्मेवार पदमा रहेका केही व्यक्तिबाट निस्तेज पार्ने सुनियोजित प्रयासहरू भएका थिए,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् बताएका छन्, ‘तर, सबैको निरन्तर चासो, निगरानी र खबरदारी कारण अब बक्यौता असुली ठोस परिणामतर्फ अग्रसर भएको छ । हालको विषम परिस्थितिमा देशप्रतिको आफ्नो दायित्वबोधकासाथ बक्यौता रकमको किस्ता तिर्न सुरु गर्नुभएका सम्पूर्ण उद्योगी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद।’


